काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति,प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । 

काठमाडौँमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले हाल देखिएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।मन्त्री खड्काले विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने भनाइ प्रचलित रहेको र अहिले त्यो प्रवृत्ति परिमार्जित भई नयाँ ढंगले अघि बढेको उल्लेख बताए । 

उनका अनुसार १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना पाँच मेगावाटको रूपमा दर्ता गरी न्यून शुल्क तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो भएको बताउँदै यस्तो अभ्यासले देशको ऊर्जा क्षेत्रको दीगो विकासमा बाधा पुर्‍याउने उल्लेख गरे । उनले यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता विवाद १० औँ वर्षदेखि विवादित हुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय भएको बताए । 

२०७२ देखि २०७५ सम्मको विवाद विषयमा अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग निस्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताए । सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । तर, १० औँ वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैँमा लज्जास्पद हो ।’

प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषयमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । कुनै फाइल आएको तीन दिनभित्र निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसलाई थन्काएर राख्ने, कभर च्यातिने अवस्था आइपुग्ने, तर निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको मन्त्री खड्काले बताए । 

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै उनले नियमन कार्य निष्पक्ष र न्यायिक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री खड्काले सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने र त्यसका लागि विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य हुने बताए । 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुने भन्दै उनले योग्य प्राविधिकहरूलाई मात्र इन्जिनियरिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी परिचालित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । 

उक्त लगानीले पुल, स्कुल, बाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्म सबै तहमा विकास ल्याउने र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

विद्युत खरिद सम्झौता सम्बन्धी समस्याबारे पहिले नै घोषणा गरिएको पीपीए खुला गर्ने कार्यमा ढिलाइ कानुनी पक्षका कारण भएको उनले बताए । उत्पादकले समयमै उत्पादन नदिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले हाइड्रोलोजी, ग्लोबल वार्मिङ र बदलिँदो जलवायु अवस्थाका आधारमा नीति तथा व्यवस्थापन समावेशी र न्यायोचित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उनले बिचौलिया र नकारात्मक प्रचारबाजीको सन्दर्भमा मन्त्री खड्काले ती प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सबै क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको र यस्ता व्यक्तिहरूले मिडियामा अनावश्यक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । 

उनले यस्ता प्रचारप्रति डराउन नहुने र कानुनअनुसार स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता किसिमका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको रहेको समेत बताए । 

मन्त्री खड्कार्ले सपना बाँड्ने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जुट्नुपर्छ’ भन्ने सन्देशमूलक भनाइ प्रस्तुत गर्दै, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना सम्भव रहेको बताए । 

कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान नेपाल) का अध्यक्ष गणेश कार्की, तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।