बागमती प्रदेश सरकारले कृषकद्वारा उत्पादित दुधलाई खपत गर्ने गरी पाउडर प्लान्ट निर्माण गरेको हो । सो उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन भएमा बागमती प्रदेशको मात्र नभई मधेस प्रदेशको समेत दुधलाई खपत गर्न सक्छ । ‘मिल्क होलिडे’ सामना गर्दै आएका कृषकलाई त्यो अवस्थाबाट मुक्ति दिने गरी पाउडर प्लान्ट निर्माणको योजना बनाइएको थियो ।

बजारमा खपत हुन नसकेको दुधलाई पाउडर बनाएर बजारमा पठाउने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको हो । चितवन, हेटौँडासहित प्रदेशका अन्य जिल्लाको दुध सङ्कलन गरी सो उद्योगबाट पाउडर तथा अन्य परिकार तयार गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादित पाउडर दुधलाई विदेश निर्यात गर्न पनि सक्छ । त्यसका विभिन्न मापदण्ड छन् । सो प्रक्रिया पूरा गरेर कृषकलाई दुध उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको सो प्लान्टलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी दुधका परिकार तयार गर्न सकिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ बाटै पाउडर प्लान्ट निर्माणको योजना बनाएको थियो । २०७७ मा निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रियासमेत सकिएको थियो, तर निर्माणको काम भने थालिएको थिएन । २०७८ मा हामीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि निर्माणको कामलाई व्यवस्थित र तीव्र बनायौँ । २०७९ मा निर्माण सम्पन्न पनि भयो । अब सञ्चालनको तयारीमा छ ।

उद्योग स्थापनाको तयारी गर्दैगर्दा सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय पनि अध्ययन गरी विधि निर्माण गर्न सकेको भए अहिले यस्तो समस्या देखिँदैन थियो ।

विगतको सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अहिलेको सरकार अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । यो उद्योग अहिलेसम्म आफ्नो उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसक्नुमा विभिन्न पक्षको कमजोरी छ ।

निर्माणको चरणमै उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उद्योगको सवालमा निर्माणकै चरणमा त्यस्तो योजना बनाउने काम भएन । विगतको सरकारले उक्त विषयमा ध्यान दिएको देखिएन । तत्कालीन सरकारले उद्योग स्थापनाको योजना बनाएर निर्माणको काम त अघि बढायो तर योजनाको प्रभावकारिता, लागत र उत्पादनका विषय अध्ययन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ ।

उद्योग स्थापनाको तयारी गर्दैगर्दा सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय पनि अध्ययन गरी विधि निर्माण गर्न सकेको भए अहिले यस्तो समस्या देखिँदैन थियो । यो आयोजना सञ्चालनमा धेरै कमजोरी भएको देखिन्छ । स्थापना गर्नुभन्दा पनि सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसको प्रभावकारिता बारेमा निश्चित हुन जरुरी हुन्थ्यो । त्यो विषय छुटाइयो ।

सरकार निर्माणमा अघि बढ्दै गर्दा नीतिगत विषय भने छुटेको देखिन्छ । सरकारले उद्योग स्थापनासँगै सञ्चालनको मोडालिटीसहित कार्यविधि बनाउनु पर्ने थियो, तर भएन । हामीले पनि प्रयत्न गर्‍यौँ । सम्भव भएन । समय पनि हामीसँग पर्याप्त थिएन । १३ महिनामा केही सुधारका काम गरेर सरकारबाट अलग भएका थियौँ ।

प्रतिफलको मूल्याङ्कन गरेर सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । हामीले कतिपय योजना पहुँचको आधारमा अघि सार्ने गरेका छौँ । सरकारको ठुलो रकम लगानी भएर पनि प्रतिफल आउन नसक्ने अवस्थामा कतिपय योजना छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा पाउडर दुध प्लान्ट पनि त्यस्तै योजनाको सूचीमा सीमित छ ।

सरकारले कृषकको उत्पादनलाई खेर जान नदिने अवस्था बनाउनु पर्छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारीकरणको विषयमा नीति बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको उद्योग सरकार आफैँले चलाउने वा सरकारी, निजी र सहकारी साझेदारीमा चलाउने भनेर विगतमा पनि अध्ययन भएको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाउडर प्लान्टजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार र कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिको प्राथमिकता र चाहना पारदर्शी हुनुपर्छ ।

विगतका सरकारले प्रदेशको दुध उत्पादन, बजारको अवस्था, बजारको व्यवस्थाका विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । जसको फलस्वरुप अहिलेको अवस्था देखिएको हो । प्रदेशमा उत्पादित दुधको मात्राका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।

उद्योग स्थापनाको बखतमा उत्पादन, गुणस्तर र बजारीकरणको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने कृषक थप समस्यामा पर्दछन् । त्यसैले प्रदेश सरकार आफैँले पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास बोर्ड वा अन्य कुनै संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले साझेदारीमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ । जसमा पीपीपी मोडलमा जाने गरी साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ । यद्यपि पाउडर प्लान्ट साझेदारीमा सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

कृषकहरूको समस्या हल गर्नमात्र नभई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पनि सो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले आगामी दिनमा दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जरुरी हुन्छ । लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता सहित योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले विशेष गरी उत्पादन, उत्पादित बस्तुको गुणस्तर र बजारीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ । जसले नागरिकको आय स्रोतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । कृषकका उत्पादनको मूल्य कायम गर्ने र बजारमा सहजै उपभोग गर्ने सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारले नीतिगत रूपमै यस्ता विषयहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले हाल भइरहेको विभिन्न योजनाको व्यवस्थापन गर्न तत्कालै कृषि विकास ऐन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।

पाउडर प्लान्टजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार र कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिको प्राथमिकता र चाहना पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीहरू आफूले झन्झट किन बोक्ने भन्ने शैलीमा हिँडेको अवस्था छ । त्यसले त काम हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले लिएको सकारात्मक कार्यको लक्ष्यलाई कर्मचारी क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएर अघि बढ्न सकेमात्र उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ ।

(बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वमन्त्री हुमागाईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)