काठमाडौँ । समुदायको शक्ति भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ आज होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२५ मनाइएको छ । मितिनी नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 

सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैंगिकतालाई मानसिक रोगको सुचीबाट हटाई समलैंगिकता हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरिएको दिनको स्मरण गर्दै विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस दिनलाई संसारभर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शरदसिंह भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या पहिचान नभएसम्म त्यसको सुनुवाइ नहुने र समाधान पनि नहुने भन्दै समुदाय नै शक्ति भएको कुरा बताए । उनले समुदायका लागि विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाहरू भएको तर विद्यमान नीति ऐन तथा कानुन लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्दै त्यसको संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । 

समय सापेक्ष श्रम ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको र श्रम ऐनले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरेको बताए । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको रोजगार तथा श्रमको विषय गहन भएकाले सो सम्बन्धमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आवश्यक छलफलका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गरे । 

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले समुदायको उपस्थितिले शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्वलाई एसिया र विश्वमा नै तेस्रो मुलुकको रूपमा नेपालले स्वीकार गरेको बताइन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९९० मे १७ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाइएको बताइन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले संविधान तथा कानुनले कुनै पनि जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र सम्प्रदायलाई भेदभाव नगर्ने भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामाथि छलफल गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले अहिले पनि समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र विवाह जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सदुपयोग गर्न नपाएको बताए । समुदाय सम्बन्धित कानुनी जटिलताहरूको समाधान गर्न महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समन्वय सहकार्यका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकी देवानी संहिताले परिभाषित गरेको विवाहसम्बन्धी परिभाषालाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । एकता नै बल हो भन्दै समुदाय एकजुट भएर उनीहरूको मानवअधिकारका लागि आवाज उठाउन सकेको खण्डमा उक्त आवाज शक्तिमा बदलिने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समुदाय सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिवेदन तयार पारी सोहीअनुसार समन्वय गरिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा समुदायका व्यक्ति तथा जोडी भनी पहिचान गर्ने ११ प्रेरणादायक कथा समेटिएको पुस्तक ‘समुदायको शक्ति’ विमोचन गरिएको थियो । यस पुस्तकमा साझेदार गरिएका कथाहरूले वैवाहिक समानता नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीहरूले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा भोग्दै आइरहेको संघर्ष र पहिचानको कथा समेटिएका छन् । 

विगत २८वर्ष देखि सँगै बस्दै आएका दाङका समलिङ्गी महिला जोडी पवित्रा वादी नेपाली र विमला बिक, समुदायको सदस्यको रूपमा आफ्नो सन्तानलाई स्वीकार गरेका काठमाडौँका समलिङ्गी पुरुष अशोक कोइराला र उनको परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो । 

मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले समुदायको समानता र स्वतन्त्रताको अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । सुरुवाती दिनहरूमा समुदाय आफ्नो यौनिकता र लैङ्गिकता सहित खुलेर आउने वातावरण नभएको तर नेपालको संविधानले समुदायलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर सम्बोधन गरेपश्चात र ठुलो संघर्षपछि समुदायका व्यक्तिहरू उनीहरूको पहिचानसहित खुलेर आएको बताए । 

समुदायले उनीहरूको लैङ्गिकता र यौनिकताका कारण विशेष गरी वैदेशिक श्रम तथा रोजगारका लागि जाँदा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्नुपरेको, लैंगिकताकै कारण जागिरबाट निष्कासित हुनुपर्ने, दुर्व्यवहार भोग्ने र यौनिकताकै आधारमा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरिने, असमान ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूबाट समुदाय वञ्चित भएको बताए।