काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख (प्रतिनिधि सभा) इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन लागेको विषय फेरि संसदमा प्रवेश भएको छ । यही विषय नौ महिनाअघि पनि संसदमा चर्चाको विषय बनेको थियो । यद्यपि, व्यापक विरोध भएपछि यो विषय त्यतिबेला त्यसै सेलाएको थियो ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख राना मगरलाई जेठ महिनाभित्रै हटाउन खोजिरहेको सूचना पाएको भन्दै विरोध गरे । यद्यपि उनले सूचनाबारे प्रस्ट र भरपर्दो जानकारी भने संसदलाई दिएनन् ।

उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने चलखेललाई ‘जातीय विभेद’को संज्ञा दिँदै सांसद सिंहले कांग्रेस–एमालेको कटाक्षमात्र गरेनन्, २०८४ को चुनावमा डाँडा कटाउन मतदातालाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘एउटा जनजाति महिलाको पदको बलिदानको कुरा हुँदैछ । कांग्रेसलाई मधेसी जनजातिको बिचमा जानुछ कि छैन ? मधेसीलाई सचिव बन्न नदिने ?’, प्रश्न मिश्रित कटाक्ष गर्दै सिंहले भने, ‘कांग्रेसका सभापतिले कसम खाएको छ । म सभापति हुन्जेल कांग्रेस नाश गर्छु । हिजोको दिनमा राजालाई बुझाएको, आज एमालेलाई बुझाउने ?’

सांसद सिंहले जनजाति भएकैले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई हटाएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, मधेसी भएकाले सरकारले डा.सङ्गीता मिश्र सिनियर भए पनि स्वास्थ्य सचिव नबनाएको आरोप लगाए ।

पूर्वकांग्रेस नेतासमेत रहेका सिंहले कांग्रेसलाई जनजाति, मधेसी र थारु विरोधी भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘०८४ चुनावमा आउँदा आफ्नो–आफ्नो दरबाजाबाट डाँडा कटाउनू, किनकि कांग्रेस मधेसी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला विरोधी हो ।’

त्यसको अलावा सांसद सिंहले संवैधानिक निकायमा पैसा लिएर नियुक्त गर्न लागिएको समेत सङ्केत गरे । उनले भने, ‘पूर्वसचिवहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । १० करोड, १५ करोड रुपैयाँ लिएर तयार बस्नुहोला, किनभने पैसा बुझाउनेलाई नियुक्ति हुनेछ । कांग्रेसलाई पैसाभन्दा अरु केही चाहिएको छैन । आगामी चुनावको लागि पैसा उठाउन कांग्रेस तल्लीन छ ।’

• राप्रपाका सभामुख र उपसभामुख पनि खोस्ने

वैशाख अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सभापति देउवा निवासमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा उपसभामुख राना हटाउने विषय प्रवेश भएको थियो । एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा यो विषय प्रवेश भएको हो ।’

उनका अनुसार यसको जिम्मा कांग्रेसले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले माधव नेपालसँग कुरा गरेर कुनै पद माधव नेपाललाई पनि दिन सकिने भएकाले त्यो कोणबाट छलफल भएको हो ।’

प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेशहरूमा रहेका राप्रपाका सभामुख र उपसभामुख पनि फेर्नेबारे कांग्रेस बैठकमा चर्चा भएको थियो । ‘प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र प्रदेशहरूमा राप्रपाका सभामुख–उपसभामुख पनि फेर्न सकिने, त्यहाँ माधव नेपालको पार्टीलाई सहभागी गराउन सकिने स्थिति छ,’ कांग्रेस उच्च स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

उल्लेखनीय छ, राप्रपाको बागमती र कोशी प्रदेशमा सभामुख तथा लुम्बिनीमा उपसभामुख छन् । राप्रपाले पछिल्लो समय राजा र राजसंस्था फर्काउने भन्दै विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ ।

के भन्छन् कांग्रेस–एमालेका नेता ?

उपसभामुख राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने भनेर भइरहेका चर्चाबारे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेताहरू भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला उपसभामुख हटाउने भनेर आइरहेका समाचार र चर्चाबारे आफूलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी र सूचना छैन । जानकारी नभएको कुरामा म केही बताउन सक्दिनँ’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबाहेक मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि उपसभामुख हटाउनेबारे आफू जानकार नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन ।’

उपसभामुख हटाउन नौ महिनाअघि नै भएको थियो प्रयास

गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार बने लगत्तै भदौ महिनामा पनि उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने प्रयास भएको थियो । तर, उक्त सूचना सञ्चारमाध्यममा फैलिएसँगै कांग्रेस–एमाले हच्किएका थिए ।

त्यसबेला बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउबारे छलफल भएको थियो । उपसभामुख राना मगरले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र बाहिरिएसँगै गठबन्धनमा त्यसबारे छलफल भएको थियो ।

सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा उपसभामुख रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यसवेला संसदमै यो विषय उठाएका थिए ।

सोही विषयलाई आधार बनाएर राना मगरले मार्गप्रशस्त नगरे महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउने चर्चा भएको थियो ।

सरकारमा बहुमत भए पनि संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । जसका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा सदस्यहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा राना मगरलाई हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सहमति भएको बताइन्छ । कांग्रेसको उपसभामुख हुनेबित्तिकै संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको सहजै बहुमत पुग्ने र संवैधानिक रिक्तता पूरा गर्न सकिने दुई दलको बुझाइ छ ।

• के छ कानुनी प्रावधान ?

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान छ ।

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाइने सम्भावना

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ‘ग’ लाई टेकेर दलहरूले उपसभामुख राना मगरलाई हटाउन खोजेका हुन् ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राना पदमुक्त हुनेछिन् ।

हाल सत्तामा रहेका दलसँग प्रतिनिधि सभाका १८८ सिट छन् । जुन दुई तिहाइ बहुमतभन्दा ४ सिट बढी हो । यदि सत्तारुढ सबै दल उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने पक्षमा उभिएमा प्रतिनिधि सभामा उनीविरुद्धको प्रस्ताव सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।