सुरेन्द्र उप्रेती नाडा अटोमोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव हुन् । उनी महासचिव हुनुअघि दुई कार्यकाल नाडामा कोषाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् ।

उनी एसटीसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन । सीएट टायर, एनी लुब्रिकेन्ट्स, हिटाची ब्याट्रीलगायत अन्य १ दर्जन बढी ब्रान्डका स्पेयर पार्ट्स आयात गरी कारोबार गर्ने उनी स्वदेशी ब्रान्डको लुब्रिकेन्ट्स पीएलओका निर्देशकसमेत हुन् । 

उनै उप्रेतीलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ । सरकारलाई नाडाको सुझाव र ईभीमा कर, जलवायु परिवर्तनमा विद्युतीय सवारी साधनको भूमिका, सरकारको सिद्धान्त र नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयमा रातोपाटीले कुरा गरेको छ । 

• पछिल्लो समय ईभीको माग वृद्धि भएको देखिन्छ । कस्तो छ बजार ?

पछिल्लो समय अटो बजारमा ईभीको माग र बिक्री बढेकै हो । तर विद्युतीय सवारी साधन बिक्यो, बिकेन, यो गाडी धेरै बिक्यो भन्ने नै विषयमा बहस गर्न छोड्नुपर्छ । 

समग्रमा यातायातको सवारी साधन आयात कति भइरहेको छ र आयात पहिलाको भन्दा घटेको छ कि बढेको छ त्यो हेर्नुपर्छ ।  

नेपालमा पछिल्लो समय बजार ईभीमा गइरहेको छ  । तर पछि एसी सवारी साधनमा पनि जान सक्छ । 

समयअनुसार हरेक कुरामा प्रविधि फेरिन्छन् । नेपालमा अहिले ईभी युग अर्थात् ई–मोबिलिटीमा छौँ । भोलि कुनै एउटा युगमा हुन सक्छौँ । सवारी साधनलाई नै यो सवारी साधन त्यो सवारी साधनभन्दा नि सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्नुपर्छ । 

सवारी साधनको आयात बढे पनि जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने थियो, बढेको छैन । कोभिडको वेलामा जस्तो सवारी आयात पनि भएको छैन । 

सार्वजनिक सवारी साधनमा त पहिलाभन्दा धेरै कम छ । टिपरमा निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सवारी साधन, हेभी इक्विपमेन्ट मेसिनको अवस्था पहिलाभन्दा धेरै तल छ । फोर–ह्विलर सामग्रीमा, फोर–ह्विलर यातायातमा केही वृद्धि भएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सवारी साधनमा लगानी निरुत्साहित गरेको छ ।  मौद्रिक नीतिको कारण पछिल्लो एक महिना डेढ महिना सवारी साधन आयात भएको देखिए पनि अन्तरालमा नेपालमा आयात अझ कम हुने सम्भावना देखिएको छ ।

• सरकार बजेटको पूर्वसन्धयामा नाडाले औपचारिक रूपमा सुझावहरू पेस गरेको छ । आगामी बजेटको लागि कस्ता सुझाव दिनुभएको छ । आगामी बजेट अटो क्षेत्रको लागि कस्तो आउनुपर्छ ?

–नाडा आफैँमा ठुलो संस्था हो । समग्र अटोमोबाइलको सुझाव समेटेर सुझाव दिएका छौँ । संस्थामा सबैलाई समेटेर जान आवश्यक छ । त्यसैले नाडाले अटो पार्टस्देखि विद्युतीय सवारी साधन समेतलाई समेटेर सुझाव दिएका छौँ ।

पेट्रोलियम सवारी साधनको आइस इन्जिनमा भएको ड्युटी अत्यधिक मात्रामा भएको कारणले गाडी किन्ने मान्छेले चाहेर पनि किन्न सकिरहेको छैन । अटोमोबाइलमैत्री सरकारले नीति नलिँदा समस्या छ । 

ईभी आयातमा प्रोत्साहन छोटो अवधिको छ । ईभीमा सरकारले लामो अवधिको सहुलियतमा दिनुपर्छ । 

अर्को पल्ट बजेट आउने वेलामा ईभीमा रेट बढ्ने विषयहरू आइरहेका छन् । सरकारले दीर्घकालीन नीति लिएर सहुलियतको समय १० वर्षसम्म बनाउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था सवारी ऐनमा हुनुपर्छ । 

अटोमोबाइल र यातायातको क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सोच जबसम्म बनाउँदैन, बजार चलायमान हुन सक्दैन । बजार चलायमान हुन स्थिर नीति हुनुपर्छ । सरकारको स्थिर नीति व्यापारीहरू र सवारी खरिदकर्ताहरू त्रास र अन्योलको अवस्थामा छन् ।  

अटोमोबाइल क्षेत्रका मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरी बजेट आउने अपेक्षा छ । सरकारले पेट्रोलियम वा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर नीति दीर्घकालीन र स्थिर हुने  ल्याउनुपर्छ भन्ने नाडाको माग हो । 

विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीले धेरै लगानी गरेका छन् । चार्जिङ स्टेसनदेखि स्वरोजगारका रूपमा विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरेका छन् । त्यसलाई जोगाउने गरी बजेट आउनुपर्छ । 

सरकारले आगामी बजेट व्यवसायीहरू विस्थापित हुने खालको ल्याउनु हुँदैन । सरकारले लिने नीतिमा कार्यान्वयन पक्ष जटिल नभई सहज हुने खालको हुनुपर्छ । 

अस्थिर नीति र अस्तव्यस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउने बजेट आउनुपर्छ । अटोमोबाइल सँगसँगै देशकै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बजेट आउनुपर्छ । 

• अटो व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि सरकारलाई सुझाव दिने गर्छन् । सुझावमा सवारी साधनको कर घटाउन माग गरिन्छ । तर सरकार किन उल्टो गरिरहन्छ ?

– विद्युतीय वा अन्य एसी सवारी साधनको कर एक व्यवसायीका लागि घटाउनुपर्छ भनेका होइनौँ । सरकारले नबुझ्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू दुःखी छन् । 

सवारी साधनसँग सम्बन्धित कम्पोनेन्ट पार्ट्सहरूमा सरकारले अत्यधिक भन्सार वृद्धि गर्दा चोरी निकासी बढ्यो । यसले राजस्व गुम्ने अवस्था छ । 

सवारी साधनमा अत्यधिक करका कारण निजी सवारी साधन पनि प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक सवारी बनाएका छन् । कृषिमा, स्थानीय निर्माणमा, सामान ओसारपसारमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

सरकारको कर नीतिका कारण अवमूल्यन हुने गरी उपभोक्तालाई नै महँगो परिरहेको छ । 

सवारीमा लगाएको अत्यधिक करले न्यून आय भएका नागरिक निजी सवारी साधनको प्रयोगमा वञ्चित छन् । 

• आगामी बजेटमा तपाईँहरूले कर घटाउन सुझाव दिइरहँदा ४०–५० प्रतिशत बढाउने तयारीमा रहेको सुनिएको छ । ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्दा सवारी साधनमा कस्तो असर पर्छ ? 

– सरकारले कति प्रतिशत बढाउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन । बढाउने तयारी भनेर समाचारमा पढेको मात्रै हो । तर अब सरकारले सवारीसाधनलाई कर उठाउन मात्रै प्रयोग गर्नु हुँदैन । 

सवारी साधन सबैका लागि अपरिहार्य छ । सबैलाई सवारी साधनको पहुँच कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यस्तो कर नीति लिन आवश्यक छ ।  त्यसैले सधैँ अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई करको रूपमा मात्रै राज्यले हेर्नु हुँदैन ।  

• विद्युतीय सवारी साधनमा अहिलेको अवस्थामा सरकारले कर घटाउन सक्ला ?

–सरकारले चाहे आवश्यकताअनुसार करका दर कम गर्ने सक्छ । राज्यले अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय र अन्य सवारी साधनमा कर बढाउने भन्दा पनि करको दायराहरू बढाएर जानुपर्छ । 

अटोमोबाइल्स क्षेत्रसँग सम्बन्धी विद्युतीय तथा अन्य सवारी साधनदेखि पार्टपुर्जा समेतमा अहिले अत्यधिक कर छ । दक्षिण एसियामा नै अटोमोबाइल र पार्टपुर्जाको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने मुलुकमा पर्छौँ । 

सरकारले विद्युतीय तथा अन्य सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्दा अन्त्यमा आम सर्वसाधरण नागरिक मारमा पर्ने र उपभोक्तालाई सवारी साधन महँगो हुन्छ ।

सरकारले उद्योगहरूलाई पनि संरक्षण गर्न तिर लाग्नुपर्छ । उद्योगहरू संरक्षण भए रोजगारी सिर्जना भइराख्छ । यो राज्यलाई नै फाइदा हो । 

• सरकारले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने घोषणा गरेको छ । पेट्रोलियम सवारी साधनले प्रदूषण बढेको भन्दै सरकारले ईभीमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन दिएको छ । तर हरेक वर्ष कर बढाउने अथवा ईभीमा निरुत्साहनका काम भए नि ? 

– राज्यले सवारी साधनलाई मात्रै सधैँ कर उठाउने माध्यम बनाउनु र मान्नुभएन । नेपाल कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने घोषणा गरिरहेका छौं । त्यसबाट सरकारले लिन सक्ने पैसा पनि पाउन सकेको छैन । राज्यले पाउनुपर्ने वैदेशिक सहायता पनि पाएको छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार पाउनुपर्ने पैसा लिनुपर्ने ठाउँ र लिने ठाउँमा सरकारले प्रस्ताव गर्दैन ।

सरकारलाई त्यो भन्दा करका दर हेरफेर गर्न सहज भएर होला, करका दर हेरफेर मात्रै गरिरहन्छ । तर अब बजेटमा सरकारको घोषित नीतिअनुरुप नै ईभीलाई प्रोत्साहन गरी कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने गरी कर नबढ्ने आशा छ । 

सरकारले वर्तमान अवस्था, नेपालको बजार, ईभी सँगसँगै यातायातका सम्पूर्ण सवारी साधन, स्पेयर पार्ट्सहरू सहज तरिकाले खरिद गर्न मिल्ने गरी आउनुपर्छ ।

ईभीले एउटा इकोसिस्टम बसाइसकेकाले अझ राम्रोसँग चलाउन सक्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा छ । चार्जिङ स्टेसन विद्युत् प्राधिकरणले बनाइसकेको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानी छ । कम्पनीको रूपमा लगानी आउन थालेको छ । नेपाल बिस्तारै एउटा बिजुली युगमा जाँदैछ । त्यसैले सरकारले यसलाई रोक्नु हुँदैन । 

• नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ईभीलाई अर्थ र वातावरण योगदानको हिसाबले कसरी हेर्ने ? 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रामोसन गर्दा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यति मात्रै नभएर नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपतमा ठुलो योगदान गर्छ । 

बिजुली खपतमा वृद्धि हुँदा ईभीमा बनेको इकोसिस्टलाई बलियो बनाउन मदत पुग्छ । यसले व्यवसायीहरूको ठुलो लगानी र रोजगार अनि स्वरोजगार बनाउने काम भइरहेको छ । 

विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री र अन्य पार्ट्स, चार्जिङ स्टेसनमा आश्रित भएर नयाँ व्यवसाय सुरु भएका छन् । त्यसलाई अगाडि बढाउन थप मद्दत पुग्छ । युवा व्यवसायी यसमा लागेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा नै बस्ने प्रोत्साहन मिल्छ । 

प्रदूषण कम गर्न पनि विद्युतीय ईभीमा सहुलियत आवश्यक छ । सँगै ध्वनि प्रदूषण पनि ईभीले कम गर्छ । समयअनकूल नीतिहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा ईभी आएपछि पेट्रोलियम आयातमा खर्च कम भएको हो । डिजेल पेट्रोलबाट बाहिरिने अर्बौँ मुद्रा सञ्चितिमा बस्नेछ । अर्थात् आर्थिक चक्रलाई एक–एक गरेर हेर्दा राम्रो भइरहेको छ । 

• सरकारको उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणमा व्यवसायीहरूको पनि दायित्व हुन्छ । त्यो कसरी ? 

–जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा अटो व्यवसायीहरू सहजीकरण गरेर जान तयार छन् । व्यवसायीले त सरकारले बनाएका नीतिअन्तर्गत रहेर काम गर्ने हो । 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग वृद्धि पनि एक हो । नेपालमा पछिल्लो समय अत्यधिक रूपमा प्रयोग र माग बढेको छ । त्यो नै ठुलो कुरा भएको जस्तो लाग्छ । 

सरकारले बनाएको नीति मानेर व्यवसायीहरू हिँड्न तयार छन् । तर सरकारले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । सरकारविरुद्ध व्यवसायीहरू कहिल्यै हिँड्दैनन् । त्यसैले सरकारले बनाउने यस्ता नीति दीर्घकालीन हुन जरुरी छ ।

यातायात सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले १० वर्ष रणनीति बनाउन आवश्यक छ । त्यही रणनीतिमा व्यवसायी बसेर काम गर्छन् ।

• सरकारले सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्डका कुरा गरिरहेको छ । त्यसको विपक्ष नाडा किन त ? 

– नाडा विगतदेखि युरो ६ लागु गर्ने विषयको विपक्षमा छ । अहिले पनि पति त्यसैको विपक्षमा हो । सरकारले तत्काल लगाउने विषय उठाएकाले व्यवसायीहरूलाई समय दिन आवश्यक छ । समय परिवर्तन हुन समय लाग्छ । नयाँ नीति ल्याएर लागु गर्न समयसम्म तयारीको समय दिनुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले पुरानो मापदण्डमा आयात गरेका सवारी साधनहरू कटाउन समय दिनुपर्छ ।