पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन यहाँका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई ५६ बुँदामा सुझाव बुझाएका छन् । उनीहरूले केही आफ्ना माग र केही सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषय समेटेर सुझाव दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई कर्मचारीहरूले सोमबार औपचारिक रूपमा ५६ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । सुझावपत्र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको संयुक्त बैठकबाट पारित गरिएको कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सेवा अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम बढी जोड दिनुपर्ने, निजी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नियमितता कायम गर्न सुझाइएको छ ।

सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी प्रोत्साहन, कानुन संशोधन र आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको कर्मचारी युनियम कास्कीका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पुँजीगत खर्च कम भएकोमा कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पुँजीगत खर्च बढोत्तरी हुने गरी नयाँ बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएका छन् भने योजना बनाउँदा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘विद्यालयको पूर्वाधारमा भन्दा सामुदायिक क्याम्पसको सुधारमा ध्यान दिने, साना सिँचाइभन्दा मझौला सिँचाइमा, टोलमा जाने सडकभन्दा वडा केन्द्र जोड्ने सडकमा ध्यान दिन आग्रह गर्दर्छाैं,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै, कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित गराउने र वास्तविक किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारीले माग गरेका छन् । प्रदेशका सेवा इकाइहरू जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर स्थापना गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यालयहरूलाई पुनः स्थापना गरेर सेवा दिन थालेकोमा कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । यसबाहेक, हालसम्म सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्ष निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने अध्ययन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सुरुको सरकारले सञ्चालन गरेको ‘एक घर एक धारा,’ ‘उज्यालो प्रदेश’, ‘स्वस्थ नागरिक खुसी प्रदेशवासी’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

निजामती अस्पतालबाट प्रदान गरिएको सेवालाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न, कर्मचारीलाई दैनिक खाजा भत्ताको व्यवस्था मिलाउन, पर्यटन बिदामार्फत एक महिनाको तलब बराबरको सुविधा आफ्नै कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था मिलाउन, पोखरा महानगरभित्र गाडी व्यवस्था गरेर कर्मचारी ओसारपसार गर्नुपर्ने तथा महानगरभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई दुरी हिसाब गरेर यातायात खर्च माग गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई न्यायोचित रूपमा सवारी साधन, इन्धन तथा आवासको सुविधा दिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूको छ । यस्तै, प्रदेश मातहतका कर्मचारीको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिन, भूगोलका आधारमा दुर्गम र फिल्ड भत्ता दिनुपर्ने तथा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन र प्रदेश निजामती कर्मचारी अवकाश वा निवृत्तिभरण कोष तथा स्थानीय कर्मचारी कोष स्थापना गर्न कर्मचारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुन संशोधनको बुँदामा पनि कर्मचारीहरूले आफ्नै अधिकारलाई जोड दिएका छन् । समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई योग्यता र समयावधिका आधारमा सातौँमा बढुवा गर्नुपर्ने, २०७६ को लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सातौँ तह दिँदा कर्मचारी नियुक्त भएकै दिनदेखि सातौँ तह कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत पाँचौँ तहका कर्मचारीलाई मूल समायोजन अवधि २०७५ बाट ५ वर्ष पुगेपछि तह वृद्धि हुन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरूको सिप अभिवृद्धि, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रोत्साहन भत्ता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट सुविधा दिने सम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

विद्युत्, कपडा, जुत्ता–चप्पल, स्टेशनरी, औषधि, सिमेण्ट, फलाम, इलेक्ट्रिोनिक्स, रबरजस्ता उद्योगमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्ने र सरकारकै नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ । कर प्रशासन सुधार तथा बेरुजु फर्स्यौट र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, भेटेरिनरी अस्पताललाई सवलीकृत गरी विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने प्राकृतिक स्रोत बापतको रकमलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा अनिवार्य जम्मा गराउनुपर्ने, आगामी वर्षको बजेटमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षे योजनालाई प्राथमिकता दिन र आगामी दिनमा बहुवर्षे योजना औचित्यका आधारमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

निजी वनमा रहेका काठ दाउराको उपयोग गर्ने नीति तयार गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

सुझावपत्रमा कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुली, कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका कोषाध्यक्ष रमेश बस्नेत र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सोमलाल तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सोही अनुसार कास्की जिल्लास्तरका पदाधिकारीले पनि हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराइएको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीका सुझाव ग्रहण गर्दै अधिकतम् सुझाव सम्बोधनको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।