काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेत्री विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्य  संविधान निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेकी छिन् ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग पनि गरिन्। सांसद पुडासैनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यसबिचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको छ । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । 

तर हामी कताकता अलमलिएको जस्तो लागेको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने छ भने सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर छ ।  न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै छ । निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । मैले अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबिच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्छ । तर अहिले महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न गाह्रो छ । यसै पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् अनि निर्वाचन प्रचारप्रसार आफैँमा महँगो बन्दै गएको छ । 

त्यसैगरी, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा पनि कानुन कमजोर छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हुन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्को कुरा, महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम भएको छैन कि जस्तो लागेको छ । यो कार्यक्रम वडादेखि नै सुरु हुनुपर्छ । महिलाको आत्मसुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न जरुरी छ । 

महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा महिला समक्ष भएपछि मात्र अरु कुरामा समानता हुन्छ । सरकारले महिलाका निम्ति आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलाका विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत कम हुँदा आफ्ना दाजुभाइ वा श्रीमान्सँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि आयो । तर जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुन सकेको छैन । व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनेका छौँ । तर अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमुख शक्ति राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शीर्षनेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । खै त कार्यान्वयन भएको । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा राजनीतिक दलको भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हो । अब जनता आफैँ सचेत भएका छन् । नेताले गफ लगाएको जनताले राम्रोसँग बुझ्ने भएका छन् । अब एकछिन भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन । 

हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । हामीले हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् । जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्छ । सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै छ । अब हामी छिट्टै त्यो काम गर्दैछौँ । अहिले पनि मलाई निर्वाचित गराउनुहुने प्रदेशसभाका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेर उहाँहरूको समस्यालाई संसद्मा राख्दै आएकी छु । 

म आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रियसभा त्यति सक्रिय छैन कि भन्ने लागेको थियो । तर मैले सोचेको जस्तो रहेन छ । यो सभा पनि सक्रिय छ । कानुन निर्माणको सवालमा होस् वा जनताका विषयवस्तुलाई सदनमा उठाउने सवालमा । राष्ट्रियसभा राष्ट्रको एउटा ठुलो संस्था हो । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्षको यो अवधिमा धेरै कानुन पारित भएका छन् । म अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि छु । हामीले कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखेका छैनौँ । जतिसक्दो चाँडो छलफलबाट टुङ्गो लगाएर पास गर्दै आएका छौँ । हामीले संसद्को शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक र प्रादेशिक समयमा सबै जनताका सवालमा मात्र उठाउँदै आएका छौँ । दिएका सुझाव र उठाइएका विषय कुनै पनि सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गर्दैन । तथापि, सदनमा उठाइएका विषयलाई भने सरकारका मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको छ ।