काठमाडौँ । सरकारले एक वर्षभित्र पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, तथा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई खारेज गर्नेगरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सोमबार स्वीकृत भएको कार्ययोजनामा उक्त कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

खारेज हुने संस्थानको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको यो कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ ।