संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकाल (२०७१ माघ २७ गते) मा पहिलोपटक सत्य निरुपण आयोग गठन गरिएको थियो । सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष रहेको आयोगमा माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी, लीला उदासी, मञ्चला झा सदस्य थिए । सदस्यबिच मतैक्यताभन्दा बढी विवादका कारण पीडितहरूले आशा गरे अनुरूप प्रभावकारी कार्य हुन सकेन । दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठित बेपत्ता आयोग र सत्य आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकिएको थियो । यसपछि तीनपटक म्याद थप हुँदा पनि छानबिन गरी सत्यनिरुपण गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । 
आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै २०७३ चैत १५ गते द्वन्द्वपीडित मोहन ओली, तेजकुमारी बुढाथोकी, कल्याण गुरुङ लगायतले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङको बर्खास्तीको माग गरेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

पछि (२०७६ माघ ४ गते) सत्य निरुपण आयोगले पदाधिकारी पायो । आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट थिए भने सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल नियुक्त भएका थिए । आयोगका सदस्य प्रचण्ड प्रधानले बिचमै राजीनामा गरे । अध्यक्ष भट्टको भूमिका पनि पदाधिकारी विवादका कारण प्रभावकारी हुन सकेन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको सिद्धान्त र आयामहरू, अपराध अनुसन्धान र न्यायका मान्य सिद्धान्त, मानव अधिकार, संविधानको मर्म र भावना बुझेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेकै कारण आयोग असफल हुन पुग्यो । नियुक्त भएका पदाधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध नगरी केवल तलब–भत्ता बुझ्नमै व्यस्त रहे । आयोगमा कार्य प्रकृति अनुसार आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था पनि हुन सकेन । 

आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा परेका तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । 

ती दुवै आयोगमा पीडितले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म र द्वन्द्वकालका तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र शाही नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा प्रमुखहरूसम्मलाई पीडक किटान गरी उनीहरूविरुद्ध समेत उजुरीहरू दर्ता गरेका छन् । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले त्यस्ता व्यक्तिहरूउपर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् ? पीडितले आयोगका पदाधिकारीहरूउपर अविश्वास गरिरहेका मात्र छैनन्, दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ भएकामा आक्रोश पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । मानव अधिकार संगठनले राजधानीमा हालै गरेको एउटा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईप्रति पीडितले जुन रूपमा प्रतिवाद गरे, त्यसलाई थेग्न नसकी उनले कार्यक्रम नै छाडेर बाहिरिनुपरेको अवस्था देखियो । 

नागरिक आयोग साँच्चै गठन भएर काम अगाडि बढेमा के होला ? यसले औपचारिक संयन्त्रहरू, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्ला ? यस्तो पहलले न्यायलाई सहयोग पुर्‍याउला कि बाधा ?

सर्वाेच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर फौजदारी कसुर भएकाले क्षमादान दिने विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्वेच्छामा छाड्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट विधिशास्त्रको विकास मात्र भएको छैन, न्यायका लागि कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको प्रस्ट्याएको छ । पीडकलाई अभियोग नै नलगाई कसुर नै स्थापित नगरी आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारणको खोजी गर्न नमिल्ने फैसला समेत सर्वोच्चले गरेको छ । 

द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने छुट न राज्य पक्षलाई हुन्छ न त विद्रोही पक्षलाई नै । द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेको र त्यही प्रतिबद्धता उल्लंघन भएकाले नै अहिले सबैले अप्ठेरो महसुस गरिरहेका हुन् । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई डर छ— अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा चित्त नबुझाएर द्वन्द्वपीडितले आन्दोलन गर्ने हुन् कि ? नागरिक आयोग गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण पो गर्ने हुन् कि ? गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पो गर्ने हुन् कि ? 

दशवर्षे द्वन्द्वमा सत्तामा रहेका र विद्रोह गरिरहेका दुई राजनीतिक दल मात्र होइन सबै सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने चासो र चिन्ता छ । 
तीनपटक गठन भएका ती आयोगका पदाधिकारीले सत्यको अन्वेषण गर्नका लागि के कस्ता कार्ययोजना बनाएर कामको सुरुवात गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । द्वन्द्वपीडितलाई अलमल्याउन र राज्यको सुविधाको दोहनबाहेक अरू उपलब्धि निराशाजनक भएको पीडित समुदायको गुनासो छ । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये परिपुरण र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेकामा २९ जनालाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको अभिलेखबाट देखिन्छ, तर आयोगको कार्य सम्पादनका लागि ४७ करोड ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर दर्ता गरिएका उजुरीउपर छानबिन गरी उजुरी टुंग्याउन भने सकेका छैनन् ।
सत्यनिरुपण आयोगमा झैँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर उपलब्धि अपेक्षाकृत छैन । आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी दर्ता भएकामा ७४६ उजुरी मात्रै फस्र्योट भएको छ, तर आयोगको कार्य सम्पादनका क्रममा भने ३३ करोड ३१ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ । यही अनुपातमा खर्च हुँदै जाने हो भने एकवटा उजुरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन कति खर्च आवश्यक पर्छ, प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति भएकै दिन आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्तो संवेदनशील विषयमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । पीडकको पहिचान खुलाउनुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने सूचना जारी गरिएको थियो । यौनजन्य हिंसामा परेका महिला आफैँले पीडित पहिचान गर्नुपर्ने भए आयोगको के काम भन्ने प्रश्न द्वन्द्वपीडित समुदायले गरिरहेका छन् । उनीहरूले आयोगलाई अस्वीकार र बहिष्कार गर्ने भन्दै संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यौनजन्य हिंसाजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्यीकरण बनाउने आयोगका पदाधिकारीको मनसाय देखिएको पीडितहरूको निष्कर्ष छ । आफूहरूलाई न्याय दिलाउने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरू जवाफदेही छैनन् भन्ने निष्कर्षमा समेत पीडितहरू पुगेका छन् । नागरिक आयोग बनाएर भए पनि पीडितको पक्षमा प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंको नेतृत्वमा परामर्श समिति गठन भएको छ, जसले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श समेत गरिरहेको छ । 

नागरिक आयोग साँच्चै गठन भएर काम अगाडि बढेमा के होला ? यसले औपचारिक संयन्त्रहरू, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्ला ? यस्तो पहलले न्यायलाई सहयोग पुर्‍याउला कि बाधा ? यसरी पीडित परिवार र नागरिक समाजद्वारा नेतृत्व गरिने नागरिक आयोगलाई राज्य नियन्त्रण बाहिरको वैकल्पिक सत्य अन्वेषण र दस्ताबेजीकरण निकाय हुने दाबी गरिएको छ । यसको पहिलो काम द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्नु हुनेछ । यसका साथै नागरिक आयोगले आरोपितका विवरण सार्वजनिक गर्नेछ पनि भनिएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय हो र ? बिल्कुलै होइन । तसर्थ यथाशीघ्र यसको समाधान खोज्नुपर्छ । 

नागरिक आयोगहरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण उपकरण बन्ने गरेका उदाहरण रहेका छन् । विभिन्न देशमा नागरिक आयोगहरूले सत्य खोज्ने, पीडितहरूको आवाज बुलन्द गर्ने र न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । तीमध्ये केही केहीको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

अर्जेन्टिनामा ‘नुन्का मास’ आयोग गठन भएको थियो । सैन्य शासनपछि नागरिक समाजद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै सत्य खोजीका लागि वैकल्पिक आयोग गठन गरे । यो आयोगको विशेषता न्यायिक प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला रहेको थियोे । 

ब्राजिलमा पनि वैकल्पिक सत्य आयोग गठन भएको थियो । यो आयोग गठन भएसँगै सरकारी आयोग निष्क्रिय भएपछि नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाले ‘स्याडो ट्रथ कमिसन’ सञ्चालन गरे ।

श्रीलङ्कामा ‘पिपल्स ट्रिबुनाल अन श्रीलंका’ तमिल विद्रोहपछिका अपराधलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूह र नागरिक समाजले आयोग गठन गरी साक्षी र प्रमाण संकलन गरेका थिए । 
दक्षिण अफ्रिकामा गठन भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपछिको मेलमिलापमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । सो आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले नागरिक समाज लगायत सबै पक्षलाई समेटी सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

पेरुमा गठन भएको सत्य आयोग (ट्रथ कमिसन) ले मानव अधिकार उल्लंघनको विस्तृत छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सिफारिस गरेको थियो । सो आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको कथा संकलन गर्दै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति सुधार गर्न दबाब दिनुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मद्दत पुगेको थियो ।
कोलम्बियामा गठन भएको सत्य आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको कथा संकलन गर्दै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइन्छ । आयोगले पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो भने स्थानीय तहमा पीडितहरूको आवाजलाई मजबुत बनाउने संयन्त्र व्यवस्था गरेको थियो ।

नागरिक आयोगहरूले औपचारिक नागरिक कूटनीति प्रक्रियाहरूको पूरकका रूपमा काम गर्न सक्छन् । नागरिक कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनुपूर्व नै पीडितहरूले सत्य निरुपण गर्दा आफूहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने, आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण गर्नुपर्ने लगायत आवाज उठाउँदै आएका थिए । यतिखेर पीडितहरूले बाध्य भएर अन्तिम विकल्पको रूपमा समानान्तर नागरिक आयोग गठन गरी अघि बढ्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन् । समय घर्किसकेको छैन, अझै पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नु श्रेयष्कर हुनेछ । यसरी सरकार अगाडि नबढ्ने हो भने नागरिक आयोगको स्थापनाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ भने सरकारको कामलाई कमजोर साबित गर्नेछ । 
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वकर्मचारी हुन् ।)