भेपमा थपियो स्वास्थ्य जोखिम कर, सुर्तीजन्य पदार्थमा कति बढ्यो भन्सार ?

काठमाडौँ । इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा स्वास्थ्य जोखिम कर थप गरिएको छ । यसअघि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा यसलाई यथावत राख्दै भेपमा स्वास्थ्य जोखिम कर थप गरिएको हो । 

अब विलासिता शुल्कबापत भन्सार विन्दुमा थप १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, टिडेक टोबाकोमा भन्सार महसुलको लागि कायम भएको मूल्यमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिएम भन्सार शुल्क ७५५ बाट ७७८ रुपैयाँ, फिल्टर भएको चुरोटमा ७० मिलिमिटरसम्मको चुरोचमा प्रतिएम १७४० रुपैयाँबाट बढाएर १७७८, ७० देखि ७५ मिलिमिटरसम्मकोमा २३७० रुपैयाँबाट बढाएर २४४१ रुपैयाँ, ७८ देखि ८५ मिलिमिटरसम्म ३०६० बाट ३२१३ रुपैयाँ तथा ८५ मिलिमिटर भन्दा लामोलाई ४२०० बाट ४४१० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

बजेटमा सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकका केके माग समेटिए ?

काठमाडौं । देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरे ।

आफुसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि गत वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालयले ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । भने असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिसहित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षाको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा बजेटको हकमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि १०.७५ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । 

एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सरकारकाे घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।  

यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । बोर्डले परीक्षाको लागि प्रश्न पत्र तयार पार्ने र नतिजा सञ्चालनको काम गर्दै आएको छ । सरकारको यो घोषणासँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारी नै प्रदेशमा जानेछ ।

बोर्डले २०७८ सालमै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गर्दै एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब दिने अर्थमन्त्रीको घोषणा, कुन शीर्षकमा कति ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ५ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

यो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने राजश्व बाँडफाँट र अन्य अनुदान समेतको हो । चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ६५ अर्ब  हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समानीकरण, विशेष, सशर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकअन्तर्गत बजेट पाउने गरेका छन् । यसमध्ये सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३० अर्ब २५ करोड, स्थानीय तहमा २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रले भन्यो – बजेटले हामीलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर महत्त्व दियो

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटबारे निजी क्षेत्रले खुलेरै स्वागत गरेको गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक र मुलुकको आवश्यकतालाई आधार बनाएर ल्याइएको निजी क्षेत्रले दाबी गरेको हो । 

बजेटले अब लामो समयदेखि समस्या रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उसले विश्वास लिएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले स्टार्टअप उद्यम सहुलियत, युवालाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका विभिन्न कानुनलाई बजेटले कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने उनीहरूले विश्वास गरेका छन् । 

भौतिक मन्त्रालयलाई डेढ खर्ब, कुन आयोजनाले कति पाए बजेट ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । 

चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको यस मन्त्रालयको बजेट ०.९७ प्रतिशतले बढेको छ  । चालुु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य  प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइने, सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने घोषणा गरे । यस्तै  द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेका छन् । 

सुन बिक्रीमा विलासिता शुल्कको दायरा बढ्यो, सबै ग्राहकले २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ । सुन पसलबाट कुनै ग्राहकले किनेको सुन फेरि बिक्री गर्दा २ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ ।सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सुनको बिक्री गर्दा विलासिता करका लागि तोकिएको सीमा हटाउँदै सबैलाई कर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा धेरै मूल्यको सुन बिक्री गर्दा मात्रै यस्तो शुल्क लाग्दै आएको थियो । अब जति सुन बिक्री गर्नुपर्दा पनि सो बराबरको शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो व्यवस्थाले थोरै परिमाणमा बिक्री गर्ने ग्राहकलाई मर्का पर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् ।

विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत शुल्क

काठमाडौँ । सरकारद्वारा पेश गरिएको नयाँ आर्थिक विधेयकमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि नयाँ आर्थिक प्रावधान समावेश गरिएको छ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार अबदेखि विदेशमा अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही गर्दा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइनेछ।

यस प्रावधानअनुसार, विदेश अध्ययनको प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सटहीमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य हुनेछ। यो शुल्क सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले सिधै सङ्कलन गर्नेछ र प्रत्येक महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २७ प्रतिशत बढ्यो, यी हुन् समेटिएका आयोजना

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि  शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१/८२  को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ  । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेका छन्  । सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने उनले बताएका छन् । 

यस्तो छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट

काठमाडौँ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ । 

यस्तो छ पर्यटन मन्त्रालयको बजेट : 

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : रेलदेखि पेट्रोलियम अन्वेषणसम्म

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि धेरैजसो पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। तर नयाँ क्षेत्रहरूमा समेत लगानीको घोषणा गर्दै सरकारले रेल सञ्चालनको तयारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणसम्मको योजना अघि सारेको छ।

बिहीबार संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार निर्माणदेखि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराए।

प्रमुख प्राथमिकता र आयोजना

भ्याट खारेज भएपछि डिजिटल कारोबार गर्दा कति लाग्छ शुल्क ?

काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो कर हटाउने घोषणा गरेका हुन् । 

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । 

एउटा सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रति पटक १० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा १.३० रुपैयाँ सहित ग्राहकले प्रति कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्थ्यो । 

बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटियो : चन्द्र ढकाल

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले आफूहरू उत्साहित भएको जनाएका छन् । बिहीबार सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर बजेट आएको भन्दै उत्साह देखिएको धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटिएको बताए । यसअघि बजेटमा रहेका विषयहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव रहेको उनले बताए । उनले बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने धारणा राखे ।

दमकमा औद्योगिक पार्कदेखि विदेशमा बिक्री खोल्न अनुमतिसम्म, अरू केके छन् उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका लागि बजेट १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भनेको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.२२ प्रतिशतले वृद्धि हो । 

२०८१/८२ मा यस मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड  २२ लाख  रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

बिहीबार आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइने घोषणा गरेका छन्  । नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ । 

बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन : डा.स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि उनले शङ्का व्यक्त गरे । ‘सरकारले आज १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट पेस गरेको छ । त्यो धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन भन्ने हामीले टिप्पणी गरेका छौँ । तर भूकम्पपछि ठुलो बजेटको आकार फुक्दै जाने, माघमा गएर सुक्ने जुन पुरानो रोगको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ’, उनले भने । 

यसका आधार प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले हिजो साँझसम्म सरकारले खर्च गरेको बजेट १२ सय ३० अर्ब रहेको र अर्थमन्त्रीले १९ सय ६४ अर्ब खर्च गर्छौँ भनेकाले विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको विश्लेषण गरे । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बागमती प्रदेशका के-के योजना समेटिए ?

हेटौँडा । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारको बजेटमा बागमती प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेटिएका छन् । सरकारले बजेट मार्फत हेटौंडा काठमाडौँ पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षाका योजनाहरू समेटिएका छन् ।

सरकारको बजेटमा जीर्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लगायतका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनको लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ– हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षामा बजेट : आकारमा बढ्यो, प्रतिशतमा घट्यो

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास भन्ने मुख्य उद्देश्यसहित बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट भाषण गर्दै शिक्षामा कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत बजेट छुट्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षामा बजेटको आकार बढेको छ । तर, प्रतिशतमा कुल बजेटअनुसार शिक्षामा बजेट घटेको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

झण्डै आधाले घट्यो श्रम मन्त्रालयको बजेट

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम समेटेको जनाएका हुन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डैले आधाले घटाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड बजेट पाएको श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको हो । 

कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट ? (सूचीसहित)

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये बजेट विवरण अनुसार केही मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ भने केहीमा कटौती गरिएको छ।

यो वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयगत खर्चमध्ये सबैभन्दा कम कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको ५३ करोड ५६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २ अर्ब ८ करोड रहेका छन् ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको कर खारेज

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ। 

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले गत वर्षदेखि सरकारले समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) ले गरेको कारोबारमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाएसँगै सबै प्रकारको विद्युतीय कारोबार १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको थियो ।

समग्र अर्थ प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्ने गरी बजेट आएन : जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट परम्पराको निरन्तर भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेट पुरानैको निरन्तरता भएको जिकिर गरे । 

‘बजेट पुरानै कुराको निरन्तरता र परम्परागत छ । विषयहरू सबै लेखिएकै छन् । तिनै कुरा दोहोरिने, कपि पेस्ट गर्ने हो । राम्रो कुरा अहिले नारा कम रहेछन्’, संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले भने, ‘खेलमा विकास गर्ने त भन्नुभयो तर खेलकुद गर्नै दिनुहुन्न । समस्या यस्ता छन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्न समग्र अर्थ प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । तर बजेट त्यसरी आएन ।’

बजेट विश्लेषण : त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख डा. रेशम थापाको साथमा

बजेटसम्बन्धी छलफल जेठ २० देखि २३ गतेसम्म

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफल जेठ २० देखि २३ गतेसम्म हुने भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटमाथिको सामान्य छलफल जेठ २०, २१, २२ र २३ गते हुने समय तय गरेका हुन् । 

उनले दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिने सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे । 

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ २३ गते दिने पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ २० गतेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ २० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ २० गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

आजको बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट पेस भयो । बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट टेबुल गरे । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक विधेयक पनि पौडेलले आजैको बैठकमा टेबुल गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको बजेट विचौलियाको स्वार्थमा आएको छ : प्रभु साह

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विचौलियाको स्थार्य हेरेर आएको आरोप लगाएका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा पेस गरेको बेजटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो बजेटले देशलाई बर्बाद गर्ने बताए । 

बजेट वितरण हेर्दा नेतामुखि देखिन्छ । विचौलीयाको इन्ट्रेसलाई हेरी हेरी यो बजेट बनाइएको छ । म विश्वासका साथ भन्छु यस बजेटले देशलाई बर्बाद बनाउँछ’, उनले भने ।