काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो कर हटाउने घोषणा गरेका हुन् । 

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । 

एउटा सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रति पटक १० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा १.३० रुपैयाँ सहित ग्राहकले प्रति कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्थ्यो । 

भ्याट खारेज भएसँगै अब १ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्ने छैन । सेवा प्रदायकले लिने १० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने पर्छ । वित्तीय सेवाका मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने संसारभरकै मान्यता विपरीत भएको भन्दै यसअघि यसको विरोध भएको थियो ।