सुर्खेत । केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई भने उपेक्षा गरेको छ । विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीको रुपान्तरणका लागि केन्द्र सरकारले आगामी बजेटमा कुनै सम्बोधन गरेको देखिन्न ।

विगतकै केही आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ भने नयाँ कार्यक्रम खासै देखिएको छैन ।

बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्न ।

पुराना आयोजनामा पनि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा एमालेका नेताहरू कर्णालीमा आउँदा सबैभन्दा बढी कर्णाली राजमार्गको विषयमा भाषण गर्ने गर्छन् । तर नयाँ बजेटमा कर्णाली राजमार्गले खासै प्राथमिकता पाएन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, दैलेख—महावु, ताल्चा—रारा तथा रत्न राजमार्गलाई स्तोरन्नति गरिने बताए । यस्तै भेरी कोरीडोर, रत्न राजमार्गको स्तोरन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरे । तर यी कुनैपनि सडकका लागि रकम भने खुलाइएन । यी सबै आयोजना विगतदेखि नै बजेटमा समावेश हुँदै आएका योजना हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने विषय यसअघिदेखिनै उठ्दै आएको छ । यद्यपि अहिले छिन्चु बजारमा बाहेक अन्त ४ लेनको काम बढेको छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले भने स्तरोन्नति भनेर भने ।

कर्णाली कोरिडोरका लागि भने प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘कर्णाली कोरिडोरको कामलाई निरन्तर दिइने छ, कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीको वर्तमान अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि संघीय सरकारले आगामी बजेटमा जुन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार गरेको देखिन्न ।

छिन्चु बसपार्क, रानीघाट—भुरीगाउँ सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कुराहरू समेटिएका छन् ।

कर्णाली लगायतका तीन प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लामा बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको छ । समग्र तीन प्रदेशका लागि भनेर ८३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि गत वर्ष जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान कोरिडोर र स्थानीय र प्रदेशको साझेदारीमा सल्यानमा कृषि कोरिडोर बनाइन योेजना अहिले हटेको छ । गत वर्ष कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि यो पटक उक्त कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छैन । 

अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिने बताएका छन्, जुन विगतकै योजना हो । राराको पुर्वाधार तथा पदयात्राका लागि थोरै भएपनि समावेश गरिएको छ । तर त्यसका लागि पनि बजेट खुलाइएन् ।

कर्णाली र भेरीमा र्‍याप्टिङ लगायतका गतिविधि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, सुर्खेतको प्रादेशिक विमानस्थल विस्तार गरिने जस्ता विगतकै कार्यक्रम उल्लेख छन् । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको विषय विगतदेखिनै उठ्दै आएको छ । यदि स्रोतको सुनिश्चित भएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षदेखि विस्तार कार्य अघि बढाइने योजना थियो । तर स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन । आगामी बजेटमा पनि विस्तारका लागि बजेट खुलाइएको छैन ।

चालु बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अहिले हटाइएको छ । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना सम्पन्न गर्ने कुरा पौडेलले पुनः बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बजेट भाषण गरेका थिए । पुनः उनले स्थापना गर्ने भनेर नयाँ बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेट विनियोजन गरेको भनिएपछि रकम खुलाएका छैनन् ।

जलविद्युत्तर्फ जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी ढाँचा बनाइने र डोल्पाको जगदुल्ला आयोजनालाई निर्माणमा लगिने पौडेलले बताए । 

यस्तै कर्णालीमा नियमित विद्युत् आपुर्तिका कोहलपुर–सुर्खेत—जुम्ला १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार गरिने उनले बताए । उक्त आयोजना यसअघिकै हो । पौडेलले दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् ।

भेरी बबईले निरन्तरता पाएको छ भने खेलतर्फ जुम्लामा हाईअल्टिच्युट तालिम सेन्टर निर्माण गरिने कुरा पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । उक्त योजना विगतकै निरन्तरता हो, यद्यपि बजेट भने खुलेको छैन । 

वीरेन्द्रनगरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणा गर्दै उक्त कुरा जानकारी गराए । गत वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । गत मंसिरमै प्रतियोगिता हुने भनिएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

खानेपानी तथा सरकारतर्फ कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या मसाधान गर्नका लागि १ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएको छ । भेरीको पानी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन पम्पिङ प्रविधिबाट गत वर्षदेखि काम भइरहेको छ । 

यस बाहेक कर्णालीमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन । माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेटले छोएको छैन ।

विगत तीन आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा सबैभन्दा धेरै योजना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (०७९/८०) को समयमा समावेश भएका थिए । कर्णालीकै अर्थमन्त्री भएकाले उनले थुप्रै योजनाहरू समावेश गरेका थिए, उक्त बजेटमा ।  

यो पनि 

संघीय बजेटमा कर्णालीको उपेक्षा, रकम नखुलाई केही पुराना योजनालाई निरन्तरता

सङ्घीय बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा, मुख्यमन्त्रीले भनेका योजनाहरू नै समेटिएनन्

संघीय बजेटमा कर्णाली : कार्यान्वयन गर्न सके बजेट फालाफाल !