काठमाडौं । देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरे ।

आफुसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि गत वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालयले ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । भने असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिसहित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षाको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा बजेटको हकमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि १०.७५ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । 

बजेटमा शिक्षकका विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन् । कर्मचारीको तलब नबढे पनि महँगी भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याइएको छ । जसबाट शिक्षक कर्मचारीहरू समेत लाभान्वित हुनेछन् । 

त्यस्तै स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भनेको छ । यसका लागि 'रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट दश–दश प्रतिशत योगदानसहित छुट्टै प्याकेजट बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ' भनिएको छ । 

शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रुपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने पनि भनिएको छ । 

अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने भनिएको छ । स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने पनि बजेटमार्फत भनिएको छ । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकवापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान पनि वृद्धि गरिएको छ । त्यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।