विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च जुटाउन प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड, समपूरक र विशेष अनुदानबाट क्रमशः ३९ करोड र ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अपुग हुने ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ । 

बजेटले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाउँदै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटका स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहनेछन् ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

• कृषि र उद्योग

बजेटमा स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली अभियानका लागि ८ करोड र कृषक सबैभन्दा अगाडि कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक कृषकलाई सम्मान गरिने लक्ष्य लिइएको छ । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड र प्रमुख सहरहरूमा वधशाला निर्माणका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । घिउ र छुर्पी जस्ता उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले पशुपन्छीजन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्ट उद्यम अभियान चलाउने सरकारको योजना छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि पुनः २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

• पर्यटन, वन तथा वातावरण

कोशीको गौरव हिमालको शान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान भन्ने नाराका साथ कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि ७७ करोड ४० लाख, हलेसी, पाथीभरा, बराहक्षेत्र लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको विकासमा जोड दिइएको छ ।  भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र भू संरक्षण मैत्री खेतीका लागि ११ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्ग विकासका लागि ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद र रोजगार

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न १४ करोड, विशेष प्रकृतिका बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षामा कार्यरत आयाको प्रोत्साहनका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने, दमकमा अटिजम अनुसन्धान केन्द्र विकास गरिने, मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सक्षम छोरी कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

• स्वास्थ्य सेवा

कोशी प्रादेशिक घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने र मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी अभियानमार्फत स्वास्थ्य सचेतना बढाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशका अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिका लागि ६ करोड २५ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै खोटाङमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड, विपन्न दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित चस्मा उपलब्ध गराउने, प्रदेश जनस्वास्थ्य ल्याबको सुदृढीकरण र विस्तारका लागि ३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

• ऊर्जा, सिँचाई, खानेपानी

प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा समावेशी तथा जलवायु उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्न ३ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको १० हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधाका लागि ४ करोड, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा मध्य पहाडी क्षेत्रका आठ जिल्लाका साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३४ लाख, बाढीजन्य प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि ६६ करोड २९ लाख, ताप्लेजुङको ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र सोलुखुम्बु जिल्लाको आमादब्लम साना जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न १० करोड, मेची रङ्गशालामा फ्लडलाईट जडान कार्यका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

• सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास

प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडक पुलको नियमित, आकस्मिक र आवधिक मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न ६५ करोड, प्रदेशभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर मापन गर्न प्रयोगशाला स्थापनाका लागि २ करोड, सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख, कोशी जनता आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड, मोरङको रंगेली नगरपालिका र इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न १ करोड, वृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ६ वटा बेलिब्रिज खरिदका लागि ११ करोड विनियोजन गरेको सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ । 

• अन्य व्यवस्था

यस्तै सरकारले क्युआरकोड सहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट छपाई गरी वितरण गर्नका लागि ७ करोड, यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो बनाउन ४ करोड, कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सहज यात्राका लागि इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी विराटनगर, सुनसरीको कोशी ब्यारेजमा स्थापना गरिएका एकीकृत सवारी जाँच गरी स्टिकर टाँसी पटके सवारी कर सङ्कलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा नयाँ निर्माणका लागि ५ करोड, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाको भौतिक र संस्थागत क्षमता विकास र विस्तारका लागि ९ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको आकस्मिक अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आकस्मिक कोषको स्थापना गरी १० करोड जम्मा गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यस्तै उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ कर्जा, प्रविधि तथा बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय लक्षित उदय परियोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि  सञ्चालनका लागि २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा रहेका घरेलु उद्योगबाट उत्पादित ढाका, खाँडी, अल्लोलगायतका कपडालाई प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय पोसाकको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले लगानी आकर्षित गर्न र पर्यटन वर्ष सफल बनाउन विभिन्न कर छुटको घोषणा गरिएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएका उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने, पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी पदमार्ग, ट्रेकिङ र सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्क पनि सरकारले पूर्ण मिनाहा गरेको छ ।