जनकपुर । मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेरसंगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विनियोजित बजेट विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ बजेट भौतिक मन्त्रालयमा राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि  १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लख ८५ हजार बजेट राखिएको छ । जुन कुल बजेट ठुलो रकम हो । 

यो रकम खासगरी सडक निर्माण, पुल, सरकारी भवन र अन्य पूर्वाधारका योजनामा खर्च गरिनेछ । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख राखिएको छ । यो बजेट खासगरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । 

यसैगरी सबै भन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयमा ऊर्जा सिचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । 

त्यसैगरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार, उद्योग,वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ८ करोड ७१ लख ७४ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा सबै भन्दा कम श्रम तथा यातायात, गृह तथा सञ्चार र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालयमा ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा ५७ करोड १४ लाख ५० हजार र खेलकुद मन्त्रालयमा १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा युवालाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको प्रभावकारी र परिमाणमुखी उद्योगमा केन्द्रित छ । 

अर्थात् सङ्घीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउन मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विस्तार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।