अन्योलमा धुलिखेल–खावा सडक: ठेक्का रद्दपछि पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन

समाचार सारांश
- धुलिखेल-खावा सडक विस्तार आयोजना तीन वर्षदेखि अलपत्र, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अदालती पेचका कारण काम रोकिएको छ।
- २० करोडको ठेक्का पाएको गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि ठेक्का रद्द, तर अदालतको आदेशले पुनः टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको छ।
- अदालतको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको बजेट निकासा नहुँदा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
काठमाडौँ । धुलिखेल–खावा खण्डको चार किलोमिटर सडक विस्तार तथा कालोपत्रे आयोजना अझै अन्योलमा छ । करिब तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अदालती पेचका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।
भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयले २०७९ सालमा गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सन सेवासँग २० करोड १९ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा सम्झौता गरी काम सुरु गराएको थियो । सम्झौताअनुसार काम २०८० चैत मसान्तसम्म सकिनुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समय सीमा पार गरे पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन । प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि डिभिजन कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेको छ ।
तर ठेकेदार कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनः टेन्डर, धरौटी जफत र कालोसूचीकरण रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । यता सडक डिभिजनले पुनः टेन्डरको तयारी गरिसके पनि अदालतको आदेश र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
डिभिजन प्रमुखकाअनुसार निर्माण कार्य सुरु गर्न तयार भएपनि कानुनी तथा वित्तीय बाधाले परियोजना अलपत्र बनेको हो । हालसम्म करिब २०–२५ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति भएको डिभिजनको दाबी छ । केही स्थानमा नाली निर्माण र पहाड कटान गरिएको भएपनि अधिकांश स्थानमा रोड बेस, ग्राभेल बेस तथा कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।
१२ मिटर चौडाइको यो सडक खण्डमा पहिलोपटक २० सेन्टिमिटरको सिमेन्ट ग्राभेल बेस राखी त्यसमाथि डब्लूबीएम र डबल लेयर कालोपत्रे (डेंस बिटुमिनस म्याकाडम र एस्फाल्ट) गर्ने प्रविधि अपनाउने योजना थियो । धुलिखेल हुँदै चीनसहित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लातर्फ जाने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको यो सडकमा भारी सवारी चाप वहन गर्नसक्ने बनावट तयार गर्ने उद्देश्य थियो । तर लामो समयसम्म काम रोकिँदा योजनाको उद्देश्य नै संकटमा परेको देखिन्छ ।
स्थानीयवासी र यात्रुहरू तीन वर्षदेखि धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिमबिच यात्रा गर्न बाध्य छन् । सडकको निर्माण कार्य फेरि कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा अझै अनिश्चितता रहेको छ । अब अदालतको अन्तिम निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र परियोजना पुनः सुरुवात हुने देखिन्छ ।