काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत  युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्‍यो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका थिए, ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’

साथै ‘जेनजी’ पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणसमेत गरेका थिए । तर यो घोषणामै सीमित हुने देखिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा भने जेनजी पुस्तालाई बेवास्ता गर्दै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रीमुखी ल्याएको छ । युवा उद्यमशील कार्यक्रममा न्यून बजेट विनियोजन गरेर प्रधान मन्त्री र उद्योग मन्त्रीका क्षेत्रका कार्यक्रमलाई ठुलो आकारमा बजेट छुट्याइएको छ  । 

१० अर्ब १३  करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बजेट पाएको मन्त्रालयले जेनजी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयबाटै कार्यन्वयन हुने कार्यक्रमलाई ६ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम ४ हजार विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै महिला वर्ग, अपाङ्गलक्षित, सीमान्तकृत/लोपोन्मुख/विपन्न/दलित समुदाय लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रलाई १९/१९ लाखका दरले रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा युवालक्षित नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई ९५ लाख विनियोजन गरेको छ  ।

मन्त्रालयबाटै कार्यन्वयन हुने कार्यक्रमलाई ६ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम ४ हजार विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै उपभोक्ता अदालत सुदृढीकरण १८ लाख २६ हजार, तिलगंगा आँखा अस्पतालमातहत लेन्स उत्पादन गर्ने कारखानाका लागि अनुदान पाँच करोडलगायत अन्य शीर्षकमा विनियोजन छ  ।  

यस्तै केन्द्रीय कारागार कारखानालाई  एक करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छभने सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालय २८ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

रैथाने बाली खरिदका लागि ४९ लाख विनियोजन 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई २१ करोड ९६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा मौज्दात खाद्यान्नको ब्याज खर्च चार करोड ८५ लाख ९३ हजार, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार सार्क खाद्य बैंकमा मौज्दात खाद्यान्नको सञ्चालन खर्च दुई करोड ३९ लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ ।  

स्थानीय तहमा रैथाने बाली खरिद ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहलाई भाग लगाउने होभने यो बजेट एउटा स्थानीय तहलाई ६ हजार ५२८.५५ रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसैगरी वर्षैभरि सहुलियत (छुट) मूल्य पसल सञ्चालनका लागि २ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ । 

खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा हरेक जन्म र मृत्युमा प्रति घटना ३० केजीका दरले निःशुल्क वितरण गरिने खाद्यान्नको लागि एक करोड रुपैयाँ र डिलर/सहकारीमार्फत सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण एक करोड ६९ लाख ९७ हजार विनियोजन गरेको छ  ।

यसैगरी व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजना (बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सुदृढीकरण) लाई दुई करोड ५१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १४ करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमा औद्यागिक पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार समेटिएको छ । 

उद्योग पूर्वाधारको बजेट मन्त्री भण्डारीका क्षेत्रका सडकलाई 

औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जडिबुटी, खानी र औद्योगिक पहुँच मार्गका नाममा सडकको बजेट उद्योग मन्त्रालयमा विनियोजन  गरिएको छ । यस्ता मार्गका नाममा ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यसमध्येमा जडिबुटी पहुँचमार्गका नाममा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो क्षेत्रका सडकलाई २१ करोड रुपैयाँ बजेट हालेका छन् । 

उनका क्षेत्रका सडक ढोल्यामोड बगौरा विनयपुर फलाम खानी तथा जडीबुटी पहुँच मार्ग सडक निर्माण पुर्चौँडी नगरपालिका बैतडी, गाजरी कुर्जेनेटा गर्गे सिगास जडीबुटी पहुँच मागै सडक सिगास गाउँपालिका बैतडी, धर्मघर बिजयपुर जडीबुटी पहुँचममार्ग सडक निर्माण सुर्जया गाउँपालिका बैतडी र रुद्रेस्वर मठैराज महादेवस्थान न्वादेउ खरीढुंगाखानी धौलकाडा जडीबुटी पहुँच मार्ग डिलाशैनी गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी ३/३ करोडका दरले विनियोजन गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो मन्त्रालयबाट झापामा मात्रै २५ करोड ९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये दमक औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि २० करोड ३५ लाख , सुपारी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि दुई करोड,  गौरादह, दमक, गौरागंजका लघु उद्योगीलाई अनुदान दिन तीन करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

छेला दुर्गाभवानी नक्कतडिसेरा सिलेट खानी पहुँचमार्ग सडक दशरथचन्द नगरपालिका,खोचलेक धर्मघर माल्लेक पुर्चौडी औद्योगिक तथा जडीबुटी पहुँचमार्ग सडक निर्माण दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी र संकर बुरौजे विजयपुर तल्लादेहि जडीबुटी पहुँचमार्ग सुर्नया गाउँपालिका बैतडीमा ३/३ करोडका दरले बजेट मन्त्री भण्डारीको क्षेत्रमा पहुँचमार्गको नाममा २१ करोड विनियोजन गरेका छन् । 

यतिमात्र होइन, बैतडी जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय समेत बजेट छुट्याएका छन् । सेज स्थापनार्थ वातावरणीय अध्ययन कार्यका लागि छुट्टै १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

ओलीको क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउन २० करोड 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो मन्त्रालयबाट झापामा मात्रै २५ करोड ९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये दमक औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि २० करोड ३५ लाख , सुपारी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि दुई करोड,  गौरादह, दमक, गौरागंजका लघु उद्योगीलाई अनुदान दिन तीन करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

सेज स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुना टपरी भुजा केराको बोटको रेसा, दूग्धपरिकार मकैको चामल तोरीको तेल फापर, कोदोको पिठोलगायत लघु उद्योगीलाई सञ्चालन तथा पुँजीगत अनुदान गौरागञ्ज नगरपालिका–३ र ४, दमक–१, ३ र १० का लागि तीन करोड ३० हजार, झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्ला हो ।

औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पाँच करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये झापालाई तीन करोड ३० हजार विनियोजन भएको देखिन्छ । 

नुन ढुवानी अनुदानलाई १० करोड 

कण्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत विकट क्षेत्रमा नुन आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीमा अनुदानका लागि साल्ट ट्रेडिङ १० करोड ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १७ वटा जिल्लाका विगट विकट गाउँमा नुन ढुवानी अनुदान दिँदै आएको  छ ।

हुम्लामा नुन ढुवानी अनुदानका लागि  १ करोड  रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यहाँको ५५ हजार ३९४ जनसंख्या छ  । २२२.३९ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति वार्षिक रुपमा ढुवानी खर्च हुने गरेको छ । 

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट डोल्पामा विनियोजन भएको छ । एक करोड ७१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ डोल्पा नुन ढुवानीका लागि अनुदान दिन बजेट विनियोजन भएको छ । डोल्पाको कुल जनसंख्या ४२ हजार ७७४ प्रतिव्यक्ति औसतमा वार्षिक ४०१.२५ रुपैयाँ अनुदान नै जान्छ । 

हुम्लामा नुन ढुवानी अनुदानका लागि  १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यहाँको ५५ हजार ३९४ जनसंख्या छ  । २२२.३९ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति वार्षिक रुपमा ढुवानी खर्च हुने गरेको छ । 

यस्तै साल्ट ट्रेडिङलाई सातै प्रदेशमा नुन व्यवस्थापन र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि चार करोड २७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गोदाम, पशु क्वारेन्टिनमा एक अर्ब बढी

भन्सार, सुख्खा बन्दरगाहमा गोदाम, पशु क्वारेन्टिनमा निर्माण लगायतमा एक अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले  ९७ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ । 

यसमध्ये वीरगन्ज आई.सि.पी. स्थित गोदाम घर तथा पार्किङ निर्माण कार्य २०करोड, विराटनगर आईसीपीस्थित गोदाम घर तथा पार्किङ निर्माण कार्यका लागि ४० करोड, विराटनगर र वीरगञ्जका निर्माण कार्यहरूको सुपरीवेक्षण तथा डिजाइन कार्यका लागि परामर्श सेवा दुई करोड १० लाख ५० हजार, विराटनगर आईसीपीदेखि मुख्य राजमार्गसम्मको सडक विस्तार तथा कालोपत्र कार्यका लागि २० करोड, वीरगञ्ज आईसीपीस्थित कन्टेनर यार्ड निर्माण कार्य १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै पशु क्वारेनटाइन चेकपोस्ट र मटिअर्वामा होल्डिङ यार्ड निर्माणलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि पशु सेवा विभागलाई १२ करोड ९२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साथै प्रयोगशाला एक्रेडिटेसनको हेभी मेटल स्कोपतर्फ खाद्य पदार्थमा हेभी मेटल परीक्षणसम्बन्धी तालिमलगायत कार्यक्रमका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ  । 

कुन विभागलाई कति बजेट ? 

उद्योग विभागलाई पाँच करोड १३ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनालाई ११ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र त्यसअन्तर्गत सबै  निकायलाई १५ करोड ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई एक करोड १२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई नौ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एक अर्ब ४१ करोड ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई चार करोड १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रलाई २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।