काठमाडौँ । आजपाका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले बजेटको विभेदकारी वितरण भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । जनताले तिरेको करकाे रिटर्न सरकारले र दलका नेताहरूले दिन नसकेको उनले बताए । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, 'जनताले तिरेको कर नेताहरूको भुँडी भर्न हो?'

उनले तथ्याङ्क सहित संसदलाई जानकारी गराउँदै भने, 'हालको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्दा प्रति क्षेत्र झन्डै १२ अर्ब पुग्छ। तर अहिलेको अवस्था के छ भने नेताजीहरुको क्षेत्रमा सबै बजेट खन्याइन्छ, बाँकी सांसदहरूले हेरेर बस्नुपर्छ। यो न्याय हो कि अत्याचार?'

साहले जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्रै नभई सरकारकै समग्र आर्थिक नीति र बजेट प्रवाहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै जनताको कर र प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको पहुँचसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न गरे। '६ हजार ७४३ वटा वडा छन्। यदि यही रकम वडामा बाँड्दा २९ करोड पर्छ। ७५३ वटा पालिकामा बाँड्दा प्रति पालिका २६० करोड पर्छ। अनि जनताको पैसा कहाँ गयो?' भन्दै उनले प्रत्यक्ष हिसाब मागे।

उनले प्राकृतिक स्रोत दोहन र सामुदायिक वनका नाममा हुने पार्टीगत लुटमाथि समेत उनले आक्रोश पोखे। 'सरकारको लगानीमा बनेका वनलाई सामुदायिक वन भन्दै पार्टीका झोलेहरूले लुटिरहेका छन्। यो कसको वन हो– झोलेको कि जनताको?' भन्दै साहले वन मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यताको आलोचना गरे । 

उनले सत्तामा बसेका नेताहरूले देश सेवा गर्न बनेका हुन् कि देश बेच्न भन्दै कटाक्ष समेत गरे ।