बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।नगर सभाको सत्रौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सोमबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनका अनुसार चालुतर्फ ४९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत बजेट रहने अनुमान छ ।

आन्तरिक श्रोततर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा ९५ करोड आय हुने अनुमान पेस गरिएको छ । बजेटमा  शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्नका लागि पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख र बुटवललाई सांस्कृतिक सहर बनाउनका लागि १ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बुटवलको सपना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बुटवलको समृद्धिको परिकल्पना भन्ने मर्मसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

विद्यालयहरूको सुधार र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि ६ करोड, कृषि सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलका किसान हाम्रो सान कार्यक्रमका लागि १ करोड, छात्राहरूलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमका लागि ५० लाख, विपन्न वर्गका बालबालिकाको पोसाक र शैक्षिक सुधारका लागि ३० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल लर्निङ पोर्टल र कम्प्युटर शिक्षा सुधारका लागि १ करोड, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने कार्यका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै जेष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम बाआमासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९० लाख, महिलाहरूको पाठेघर, स्तन क्यान्सर, भिडियो एक्स–रे र अन्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३० लाख, बुटवल–१३ र १७ मा निर्माण भएका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बुटवल क्षेत्रको मुख्य सडक र भित्री सडकहरूलाई हरियाली बनाउँदै सौन्दर्यीकरण गर्न ३ करोड, जितगढी किल्ला नजिकै आरती केन्द्र निर्माणका लागि ५ करोड र गौशाला व्यवस्थापनका लागि १ करोड बजेट विनियोजन भएको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् ।

यस्तै बजेटमा किसानहरूका समूहलाई उपकरण खरिदमा अनुदान दिनका लागि १ करोड, दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिनका लागि ५० लाख, कालिकापथ, अमरपथ र ट्राफिक चोकमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी क्षेत्रको नापजाँचको व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख, पुन नापी गर्नका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।