काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाबाट पछाडि हटेको छ ।

बजेटले व्यवस्था गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने टेक एन्ड पे संशोधन नगरेसम्म बजेट पास नहुने अवस्था भएपछि बाध्य भएर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा व्यवस्था गरिएको टेक एन्ड पे संशोधन गर्ने सदनलाई जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा जानकारी दिँदै बजेटमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौतामा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा प्रस्टीकरण दिए । सांसदहरूले बजेटको बुँदा नं. २२७ को सन्दर्भमा व्यक्त गरेको चासोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त बुँदाको आशय उत्पादित विद्युत् खेर जान नपाओस्, खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रहेको बताए । 

उनले भने, ‘जलाशय र अर्थजलाशय अर्थात् स्टोरेज पिकिङ रनअफरिभर आयोजना लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको कमी पूरा गर्ने, नेपाल सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले धान सक्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता विषयमा टेक एन्ड पे’ले जोड दिन खोजेको हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले टेक एन्ड पे व्यवस्थालाई वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने गरी संशोधन गरिने बताए । 

अर्थमन्त्रीले उत्पादित विद्युत् खेर जान नपाओस् भन्ने ध्येयले ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उनले बताएका हुन् । आर्थिक रूपमा धान्न सकिने दायित्व सिर्जना गर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बजेटमा राखिएको टेक एन्ड पेको प्रावधानले नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएपछि हटाउनुपरेको तर्क दिए । उनले टेक एन्ड पे’ राम्रो गर्न ल्याइएको भए पनि नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएकाले हटाइएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको भए पनि नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएकाले हटाइयो ।’

• ‘स्पेस बाँकी नभएकाले ल्याउनुपर्‍यो’

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा रन आफ रिभर आयोजनाको पीपीए गर्न १५ सय मेगावाटको मात्रै स्पेस बाँकी रहेकाले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न टेक एन्ड पे नीति लिएको आशय व्यक्त गरे । 

अर्थमन्त्रीले पौडेलले भने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रका अनुसार हामीसँग २०३५ सम्म रन आफ रिभर आयोजनाको पीपीए गर्न १५ सय मेगावाटको मात्रै स्पेस बाँकी छ । यी सबै तथ्यहरूलाई ख्याल गर्दै बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा केही व्यवस्था गरिएको हो ।’ 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ पास परेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको बताए । उनले उक्त मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘मार्गचित्रमा १० हजार ५०० अर्धजलाशययुक्त आयोजना, पाँच हजार ९०० जलाशययुक्त आयोजना र १२ हजार नदी प्रवाही आयोजना हुनेछन् । हालसम्म नौ हजार पाँच सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भइसकेको छ ।’

तर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको र विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क फरक परेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार आरओआरतर्फ दुई हजार ३९४ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

यस्तै निर्माणाधीन दुई हजार ८१६ मेगावाट र पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन भएका एक हजार ५९४ मेगावाट रहेको छ । अर्थात् हालसम्म आरओआरतर्फ ६ हजार ८०४ मेगावाटको पीपीए भएको देखाएको छ । 

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवद्र्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसपवापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले टेक अर पेका आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर टेक एन्ड पेका आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ । 

• सत्तारुढ दलकै दबाबमा अर्थमन्त्री संशोधन गर्न बाध्य 

बजेट प्रस्तुत भएसँगै विद्युत् खरिद सम्झौतामा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थाको ऊर्जा उत्पादकहरू विरोध जनाएका थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट लोकप्रिय नभए पनि विरोध गर्ने ठाउँ नराखी ल्याएको भनिएको बजेटमा पनि टेक एन्ड पेको व्यापक विरोध भयो । 

प्रमुख दुई ठुला पार्टीको सरकारले बजेटमा ‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिने व्यवस्था आए पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई थाहा नदिई टेक एन्ड पे ल्याएकोमा कांग्रेस नै असन्तुष्ट बनेको थियो । 

तालुकदार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का नै उक्त व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत संशोधन हुने बताउँदै आएका थिए ।

त्यति मात्रै नभएर विद्युत् प्राधिकरणको रायसहित अर्थ मन्त्रालयलाई संशोधनको लागि पत्र नै पठाए । ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयको प्रस्तावविना अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था राखिएकोमा असन्तुष्ट बने । उनले उक्त व्यवस्था संशोधनको लागि निरन्तर अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरे ।

ऊर्जा मन्त्रीको समेत साथ पाएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्दै तत्काल नहटाए जलविद्युत् आयोजनाहरूको सरकारलाई चाबी बुझाउनेसम्मका चेतावनी दिए । 

ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले ऊर्जा मन्त्रीको प्रस्तावमा नआएको भनेपछि अर्थमन्त्रीले संशोधन नगर्ने आशय देखाएपछि एमालेकै प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका थिए । 

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर वा अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भेट्ने र विभिन्न कार्यक्रम गर्दै दबाब सिर्जना गरेको थियो । उक्त दबाब सिर्जना भएसँगै असन्तुष्ट बनेको कांग्रेस पनि संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री संशोधन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको विद्युत् खरिद् सम्झौतामा टेक एन्ड पेको व्यवस्थाको समर्थनमा बोल्ने अर्थमन्त्री एक्ला भएका थिए । 

सबै दोष अर्थमन्त्रीलाई लाग्ने र बजेट पनि पास गराउनुपर्ने भएकाले पनि सरकार बाध्य भएर संशोधन गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको पक्षमा अर्थमन्त्रीबाहेक सत्तापक्ष दलहरूले समर्थन गरेनन् । समर्थन गर्न पनि सरकारले ऊर्जा उत्पादक र सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल नगरी उक्त व्यवस्था ल्याउँदा सरकार पछि हट्नुपरेको देखिन्छ । 

संसद्बाट बजेट पास गर्नको लागि कांग्रेस नै असन्तुष्ट रहेको सन्देश सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई फोन मार्फत टेक एन्ड पे संशोधन नगरे बजेट पास नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

उक्त फोनपछि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबिच बजेटमा राखिएको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिको आधारमा अर्थमन्त्रीले मंगलबार संसद्मा स्पष्टीकरणसहित संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।