काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन् । इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको बताएकी हुन् ।

सो सङ्गठनको जारी ४४ औँ विशेष सत्र अन्तर्गत आज ‘अति कम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी’ सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको  कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरूले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।’ 

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि उनले बताइन् । उनले भनिन्– ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सहयोग पुरयाइरहेको छ ।’

विगत दुई दशकयता नेपालले बाल स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै मन्त्री राणाले बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिका ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको दाबी गरिन् ।

विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यी प्रगतिहरू केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरूको परिणाम पनि हुन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमालहरू पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू, जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री राणाले बताइन् ।  

यति हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको बसाइसराइले ग्रामीण श्रम शक्तिलाई घटाउँदै लगिरहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाका लागि बढ्दो खतरा बनेको उनले बताइन् ।