सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको समग्र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ले ‘रिफर्म’ अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिको ठहर छ—५४ करोडको आन्तरिक आयले ३३ अर्बको बजेट धान्ने संरचनाले प्रदेशलाई दिगो बनाउन सक्दैन र यो सधैँ अनुदानमा निर्भर रहन्छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । 

समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा बनेको समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका हुन् ।

समितिले असार १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदिशाअनुसार सरकारलाई आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

समितिले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, कार्यबोझ र आवश्यकताको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । 

यस्ता थिए समितिका कार्यसर्तहरूः

१) प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दै कर्णाली सरकारका विद्यमान मन्त्रालय, आयोग, समिति, बोर्ड, कार्यालय र निकायहरूको आवश्यकता, औचित्यता, हालको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति एवं सङ्गठन संरचनामा हेरफेर गर्न सिफारिस गर्ने ।

२) प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, दरबन्दी संरचनाहरूको विश्लेषण गरी हालको संरचना वा दरबन्दी थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने ।

३) संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूको उपस्थितिको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला एवम् स्थानीयस्तरकमा रहेका कार्यालयहरूको आवश्यकता एवं औचित्यता समेतको विश्लेषण गरी फेरबदल गर्न सिफारिस गर्ने ।

४) प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा समुह पद र हालको दरबन्दी संरचना अध्ययन गरी हेरफेर गर्न सिफारिस गर्ने ।

५) आयोगले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाई छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक सुझाव लिन सक्ने छ ।

प्रतिवेदनले पहिलो सात वर्ष व्यवस्थापनमा बिते पनि अबको बाटो सीपयुक्त र प्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्यतासहित जनताले देख्ने उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।यसका लागि केही संरचना थप्ने, केही घटाउने र केही गाभ्ने गरी तीन तहको सुझाव दिइएको छ । 

उल्लेखित कार्यसर्तमै रहेर समितिले अध्ययन, अनुसन्धान गरिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक सुधार र व्यवस्थापनमा कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिनेलगायत कुराहरू प्रमुखताका साथ समेटिएको छ । मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू पनि छन् ।

समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्यालले उक्त प्रतिवेदन विभिन्न चरणका अध्ययनमा आधारित रहेर तयार पारिएको बताए । 

‘यो प्रतिवेदन प्रदेशको आर्थिक सुधार र व्यवस्थापनमा कार्यदक्षताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ,’ अर्यालले भने ।

‘सिंहदरबार’को नक्कल होइन, कर्णालीको आवश्यकतामा जोड

समितिका सदस्य डा. सुरेश तिवारीका अनुसार प्रतिवेदनले संरचना घटाउने मात्र नभई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएको छ ।

‘हिजो केन्द्रीकृत सिंहदरबारले जे–जे मन्त्रालय बनायो, त्यसैको कपी–पेस्ट गरेर अब प्रदेश चल्दैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अबको संरचनाले प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र सीपलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’ 

प्रतिवेदनले पहिलो सात वर्ष व्यवस्थापनमा बिते पनि अबको बाटो सीपयुक्त र प्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्यतासहित जनताले देख्ने उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

यसका लागि केही संरचना थप्ने, केही घटाउने र केही गाभ्ने गरी तीन तहको सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, सरकारले कसरी लिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रिफर्म’ नगरीकन ५४ करोड (आन्तरिक आय)ले ३३ अर्बको कुरा गरेर कर्णाली कति दिन चल्छ र ? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ ।’ प्रतिवेदनमा पनि यही निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार तत्काल गर्न सकिने र भविष्यमा गर्न सकिने कामहरू के–के हुन्छन् त ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू प्रस्ट राखिएको छ ।

‘ठ्याक्कै घटाउने मात्रै भनेर भनेको छैन, के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कमिटीले व्यापक कटौती गर्‍यो भन्ने छ, त्यस्तो पनि होइन, प्रदेशको आवश्यकता, प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र सीप— यी तीनवटालाई केन्द्रित रहेर समृद्ध कर्णाली बनाउने कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूको कार्यान्वयन गरिने बताए । यद्यपि सुधारका कामहरूको जटिलतातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सुधार नगरी भाँचियो भन्न सजिलो छ, तर घटाउन (अनावश्यक खर्च) गाह्रो हुँदो रहेछ ।’

उनका बुझाइमा त्यो गर्नका लागि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने स्ट्रक्चर हुनुपर्छ, इन्स्टिच्युसनहरू हुनुपर्छ । र, इन्स्टिच्युसन, अर्थात् संस्थाहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू—विशेषगरी प्राविधिक संस्थाहरूमा प्राविधिकहरूको बाहुल्यता हुनुपर्छ । 

साथै अब सीपयुक्त र प्राविधिक कर्मचारीहरूको बाहुल्यतासहित उत्पादन, उत्पादकत्व र उपलब्धिहरूमा जानुपर्ने कुरा निर्देश गरेको पनि तिवारी बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा तत्काल र भविष्यमा गर्नुपर्ने पुनर्संरचना र संरचनाको कुरा छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन ‘ओन’ गरिसकेपछि यसको थप व्याख्या गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूको कार्यान्वयन गरिने बताए । यद्यपि सुधारका कामहरूको जटिलतातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सुधार नगरी भाँचियो भन्न सजिलो छ, तर घटाउन (अनावश्यक खर्च) गाह्रो हुँदो रहेछ ।’

सुधारका प्रयासहरूमा आउने सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई उजागर गर्दै उनले थपे, ‘सुरुमा सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ, जब कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेर त्यसले व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, तब आज समर्थन गरिरहेकाहरू नै भोलि विरोधमा उत्रिन सक्ने हाम्रो समाजको चरित्र छ ।’

प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र प्रदेशको वास्तविक अवस्था र क्षमताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता कँडेलले गरे ।

‘हामी कर्णालीको अवस्था र गतिअनुसार नै अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर थप चुस्त र छिटो छरितो बनाउने उद्देश्य हो ।’

यसकारण ठानियो पुनर्संरचनाको आवश्यकता 

कुनै मन्त्रालयमा कार्य जिम्मेवारी केही नहुने, कुनैमा धेरै भएकाले सरकारको पुनर्संरचना आवश्यक ठानिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

कतिपय निकायमा कामको चाप अत्यधिक तर कर्मचारी दरबन्दी कम छ भने कतै कामै नभई दरबन्दी छ ।

असन्तुलित कार्यबोझ घटाउन यो कार्य अघि सारिएको हो । जस्तो: सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत ३६ वटा कार्य जिम्मेवारी छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रहरी समायोजन नहुँदा कामविहीन जस्तै छ ।

कर्णालीमा अहिले ८ मन्त्रालय छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाए । कँडेल त्यो वेला रुष्ट थिए । 

कर्णाली सरकार मातहत मन्त्रालयसहित १४० भन्दा बढी निकाय छन्, जसमध्ये कतिपयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । 

यिनै समस्या समाधान गर्दै प्रदेशलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचनाको कदम अघि बढाइएको हो ।