काठमाडौँ। ५२ संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको छ। बहुमत न्यायाधीशहरुले रिट खारेज गर्नु पर्ने राय दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको हो । 

पहिलो अध्यादेशअनुसारका नियुक्ति बदरका लागि परेका रिटमा न्यायाधीशबिच राय बाझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नु पर्ने मत राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज भएको हो । 

२०७८ वैशाख २३ को अध्यादेश भने पृथक, तथ्य , परिवेश र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएकाले ५ जनाकै सर्वसम्मत निर्णयले रिट खारेजको फैसला भएको छ । 

यो फैसलासँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ५२ वटै पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।

के हो विवाद ?

२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि व्यापक विरोध भयो । उक्त अध्यादेशमा परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहालवाला सदस्यको बहुमत भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र सोबमोजिम निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन ल्याएको उक्त अध्यादेशको विरोध भयो । विरोधपछि अध्यादेश जारी भएको चार दिनमै वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरियो ।

तर २०७७ मङ्सिर ३० मा पुनः सरकारले त्यसै अनुसारको अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बहुमत सङ्ख्याका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । सोही दिन संवैधानिक निकायका लागि ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस पनि गरियो । त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरे । संसद् विघटनकैबिच माघ २१ गते सिफारिस गरिएका मध्ये ३२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । पुस १७ देखि २६ गतेसम्म चालु राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गरिएकोमा राष्ट्रियसभाले अध्यादेश स्वीकार नगरे पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त नियुक्ति गरिएको थियो ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्‍यो । पुनः स्थापित संसद्मा उक्त अध्यादेश पेस भए पनि प्रतिनिधिसभाले अध्यादेश अस्वीकार गरेको थियो ।

यसैगरी सरकारले तेस्रो पटक (नियुक्तिका लागि दोस्रो पटक) २०७८ वैशाखमा २१ गते पुनः अध्यादेश ल्यायो । वैशाख २६ गते २० जनाको नाम सिफारिस भएकोमा जेठ ८ गते पुनः दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । संसद् विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा असार १० गते थप २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरियो । असार २८ गते सर्वोच्चले संसद् पुनः स्थापना गरेकोमा त्यसबिचमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध १५ थान रिट सर्वोच्चमा परेका थिए । ती रिटमाथि चार वर्षपछि मात्रै सुनुवाइ सकेर आज फैसला सुनाइएको हो ।

ती ५२ नियुक्ति संवैधानिक परिषद्, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ विपरीत रहेको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका थिए । उक्त कार्यविधि ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको विवेचना गरिएको छ।

‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

तर त्यो नखुलाई नाम र ठेगानामा मात्रै खुलाएर उक्त नियुक्ति गरिएको थियो । यस्तै कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीले संवैधानिक पदाधिकारी चयन गर्नु पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यो पनि पूरा गरिएको थिएन ।

यस्तै उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ समेत भएको थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण देखाइ संसदीय सुनुवाइ नगरी उक्त नियुक्त गरिएकोमा संसद् विघटन गैर संवैधानिक ठहर भई सर्वोच्चद्वारा बदर घोषित भएकोमा त्यसैको उपजस्वरुप संसदीय सुनुवाइ नगरिएको कार्य संविधानसम्मत नहुने रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका थिए ।

को कहिले नियुक्त भए ? (२०७७ माघ २१ गते)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग : प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तहरू किशोर कुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द ।

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग : अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा सूर्यकुमार शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलिहजुर बस्न्यात ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमर राज मिश्र

राष्ट्रिय महिला आयोग : अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा

राष्ट्रिय दलित आयोग : अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मिनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी

आदिवासी जनजाति आयोग : अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई

मधेसी आयोग : सदस्यहरू जीवछ साह, रेनुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता

थारु आयोग : सदस्यहरू सुबोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी

मुस्लिम आयोग :सदस्यहरु महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग

२०७८ असार १० गते

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ

लोकसेवा आयोग : अध्यक्ष माधव रेग्मी, सदस्यहरू माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : सदस्य विपिन राज निरौला

राष्ट्रिय महिला आयोग : सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोग : सदस्य सुन्दर पुर्कुटी

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : अध्यक्ष रामकृष्ण तिमेल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानबहादुर खत्री

आदिवासी जनजाति आयोग : सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ

मधेसी आयोग : सदस्य आभा कुमारी

थारु आयोग : सदस्यहरू उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी

मुस्लिम अयोग : सदस्य मोहम्मद समशुल हक