काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले दादागिरीको शैली अपनाएको पाइएको छ । काफ्लेले असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटबारे गम्भीर प्रश्न उठेसँगै समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले नै उनले बजेटमा दादागिरी गरेको तथ्य औँल्याएको हो । 

उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्री काफ्ले र मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबिच बजेटका बारेमा विवाद भएको उल्लेख छ । ‘कार्यदलले प्राप्त गरेको वस्तुस्थितिको विवरण’ उपशीर्षकको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र सचिवबिच भएको विवादहरूको विषयमा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्दा उहाँहरूबिच जेठ ३१ गते राति विवाद भएको बुझियो ।’ त्यसपछि काफ्लेले अनधिकृत रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा योजना तथा कार्यक्रमहरू इन्ट्री गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विवादकै क्रममा काफ्लेले अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै सचिवमाथि दुर्व्यवहार भएको कार्यदलको भनाइ छ । 

बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले बजेटमा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । सोही अनुरूप असार १२ गते गठित कार्यदलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू, समन्वयहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे अध्ययन गरी असार १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको स्वीकृति बिना नै धेरै योजना अनधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय योजनाहरू ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षबिच पहिले नै सहमति भइसकेका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जिल्ला, क्षेत्र र समुदायहरूबिच बजेट असमान रूपमा वितरण गरिएको, तथा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्याहरु समेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरूबिच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय समस्याको प्रमुख कारणको रूपमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

कार्यदलले उक्त समस्याको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ तयार पार्नुपर्ने, प्रदेश गौरवको योजना र प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यस्तै भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गरिने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने पनि  कार्यदलको सुझाव छ । यस्तै दोहोरिएका योजना हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, छुटिएका महत्त्वपूर्ण योजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानुन विपरीत समावेश गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरेको छ भने संस्थागत चालु खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएका योजना फिर्ता गर्न, कम रकम भएका दोहोरो योजनाहरू हटाउन सिफारिस गरेको छ । 

सत्तारुढ दलबाट कार्यदलको सदस्यमा एमालेबाट मधुसूदन पौडेल र केशव प्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेश कुमार महत र प्रभात तामाङ रहेका थिए ।