बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने लगायतका विषय बाफिया संशोधनको क्रममा विवादास्पद बन्दै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संसदको अर्थ समितिमा गएको बिहीबार भएको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नेपालमा सञ्चालित बैंकहरूको लाइसेन्सको आयु तोकिनुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा थप तरंग ल्याएको देखिन्छ ।

गभर्नर पौडेलले धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ, नेपालमा हाइड्रो र टेलिकमको आयु तोकिएको छ, तर बैंकको लाइसेन्सको आयु नभएको भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले हामी नयाँ बैंकहरू आउन दिइरहेका छैनौँ र भएको बैंकको लाइसेन्स पनि अनन्तकालसम्मको लागि हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गर्नु पर्ने तर्क दिए । 

त्यसैगरी उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब निक्षेप कसैको निजी सम्पत्ति मात्र होइन, बैंकबाट जनताले ऋण पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै बैंकहरूको सुपरिवेक्षण र संस्थागत सुशासन अब निर्मम हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संशोधन विधेयक एक वर्षदेखि अर्थ समितिमा अड्केको छ । ठुला व्यवसायीहरूको प्रभाव र दबाबमा सासंदहरूले अनेक झमेला निकाली पुनर्लेखनमा जोड दिइरहेका छन् ।बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, सञ्चालकको योग्यता, उमेर, कार्यकाल लगायत थुप्रै दफाहरूलाई व्यवसायिक घरानाको ईशारामा विवादास्पद बनाइएको छ । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक पुनर्लेखन नभई संशोधित विधेयक नै पारित हुनु पर्नेमा अडिग छन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा बिहीवारको छलफलमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सको आयु तोकिनु पर्ने नयाँ विषय उठान गर्दा सर्वत्र चर्चा र चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । बाफिया संशोधनमा सरकार र अर्थ समिति एकातिर अल्झिएका छन् भने अर्कोतिर आउने मौद्रिक नीतिमा आफू अनुकुल व्यवस्था ल्याउन शक्तिशाली व्यवसायिक घराना  र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन खोज्ने राष्ट्र बैंकबिच खिचातानी बढिरहेको छ । यस्तो असहज र अप्ठेरो बेलामा गभर्नरले नयाँ विवादको विषय किन उठाए भनी कौतुहलता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

• बैंक लाइसेन्स आयु विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत लगायत सबै देशका केन्द्रीय बैंकले आ–आफ्नो देशको परिवेश अनुसार सर्तहरू तोकेर बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएका छन् । तर कुनै पनि देशमा अवधि तोकेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था छैन र नवीकरणको प्रावधान पनि राखेको समेत पाइँदैन । बैंकहरूलाई दिइने लाइसेन्स अनन्तकालीन हुन्छ । नियमित निरीक्षण र  सुपरिवेक्षण गरी सुशासन कायम गर्ने र कारोबारको गुणस्तर सुनिश्चित गरिन्छ । तर, लगातार नियामक मापदण्ड र तोकेको सर्त उल्लङ्घन गरेमा बैंक लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमै राखिएको पाइन्छ ।

साथै यी देशहरूमा विगत केही वर्षदेखि दिइँदै आएको डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा भने अवधि तोकेर दिने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया, पाकिस्तान लगायतका अन्य मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन् । कतिपय मुलुकले रेस्ट्रिक्टेड डिजिटल बैंक लाइसेन्स दिएका छन् । यस अन्तर्गत निश्चित कार्यक्षेत्र र निश्चित अवधिको लागि बैंक लाइसेन्स दिइएको पाइन्छ । कुनै कुनै देशले बर्सेनि नवीकरण गर्ने प्रावधान पनि राखेका छन् । डिजिटल बैंक नयाँ अवधारणा भएको र जोखिम पनि अत्यधिक भएकोले क्लोज मनिटरिङमा राख्न लाइसेन्सको आयु तोक्ने गरिएको छ ।

• नेपालको ऐनमा भएको यस सम्बन्धी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ मा तोकेको कागजात र सर्त पूरा गरेको पब्लिक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भनिएको छ, यहाँ अवधिको व्यवस्था छैन र कम्पनी ऐनमा लिमिटेड कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैगरी राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को ७९ को व्यवस्थाले लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रद्द गर्ने वा व्यवस्थापन टेक ओभर गर्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ११ को दफा ७५ र ७६ ले बैंक वित्तीय संस्थालाई स्वैच्छिक खारेजीमा जान सक्ने कानुनी सुविधा दिएको छ । ऐनको परिच्छेद १२ को ७८ र ७९ दफाले राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार पनि दिएको छ । योसँगै दफा १०२ ले निर्देशन विपरीत जाने बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

• बैंक लाइसेन्सको अवधि तोक्दा हुने परिणाम

बैंक वित्तीय संस्थामा हाल मौलाएको मनपरीतन्त्र, स्रोतमाथि ठुला लगानीकर्ताको कब्जा र सञ्चालनमा देखिएको असक्षमतालाई हेरेर गभर्नरले लाइसेन्सको अवधि तोक्नु पर्ने सुझाव राखेको देखिन्छ । नियामकीय निकाय स्वतन्त्र, सक्षम र इमानदार हुने हो भने यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । अवधि पूरा हुनु अगाडि बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय स्थितिमा सुधार, नियामकीय अनुपालन र जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहन्छ । कारोबारको गुणस्तरमा सुधार र नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोगमा पनि बैंकहरू अग्रसर हुन्छन् ।

तर, गभर्नरले भनेजस्तो बैंकिङ क्षेत्र टेलिकम र हाइड्रोपावर जस्तो प्रकृतिको व्यवसाय होइन । यो विश्वास र दीर्घकालीन दायित्व बोक्ने कारोबार हो । लाइसेन्स अवधि तोक्दा लगानीकर्ता र र निक्षेपकर्तामा डर, अनिश्चितता र असुरक्षाको भावना सिर्जना गर्न सक्छ । कर्मचारीमा पनि अस्थिरता र आतंकको माहौल ल्याउन सक्छ । यसले गलत तरिका छिटो कमाउने चाहना बढ्न सक्छ । त्यसै गरी नवीकरणको प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र छिटो छरितो भएन भने नियामकले मनपरी गर्न सक्छ । 

अवधि सकिएपछि नवीकरण नभएमा बैंकको नियमित कारोबारमा असर गर्न सक्छ । अवधि सकिनु अघि देखि कर्जा फिर्ता नगर्ने चाहना र निक्षेपकर्तामा नवीकरण भएन भने निक्षेप फिर्ता हुने नहुने डरले निक्षेप फिर्ता लिन बैंकमा लाइन लाग्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको भविष्य माथि नै शंका हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने डर पक्कै पनि हुन जान्छ ।

• लाइसेन्स आयुको चर्चा गरेर गभर्नरले गर्न खोजेको संकेत

देशको अर्थतन्त्र अहिले एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र तरलता उपलब्ध गराउन विभिन्न मौद्रिक  इन्स्टुमेन्ट प्रयोग गर्नेगर्छ । तर अहिले मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतको हाराहारीको अत्यन्त न्यून विन्दुमा रहेको तथा खर्बौँको तरलता लगानी हुन नसकेर फालाफालको अवस्थामा छ । अहिले बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीतिले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकातिर बाफिया संशोधनमा ठुला व्यवसायी र सासंदले निरन्तर तनाव दिइरहेको बेला अर्को तिर शक्तिशाली व्यवसायी र राजनैतिक पहुँच भएका बैंकरले लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन गभर्नरलाई दबाब माथि दबाब दिइरहेका छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको खराब अवस्था, बाफिया संशोधनको तनाव र खासै केही गर्न नसक्ने अवस्थाको मौद्रिक नीतिमा के गर्ने नगर्ने द्विविधाले गभर्नर अहिले एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अनुमान लाउन सकिन्छ । त्यसैले बिहीबारको अर्थ समितिको छलफल कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सको आयु तोकिनु पर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा निम्न संकेत गर्दै अनावश्यक तनाव र दबाबलाई गभर्नरले डाइभर्ट गर्न खोजेको देखिन्छ । 

क) बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने भनी दबाब दिइरहेका व्यवसायीलाई अझै दबाब बढाइएमा बैंक लाइसेन्सको अवधि तोक्न सक्ने भनी सन्तुलनको लागि मनोवैज्ञानिक दबाब दिनको लागि ।

ख) डिजिटल बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालसम्म नभई निश्चित अवधिको लागि हुने भनि पूर्व जानकारी दिनको लागि ।

ग) बैंक लाइसेन्सको अवधि नतोक्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थालाई बचाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन अब बैंकहरूको सुशासन र सुपरिवेक्षण कडा र निर्मम हुने अवगत गराउनको लागि ।

घ) मौद्रिक नीति अगाडि दिनहुँ विभिन्न प्रभावशाली व्यवसायी, शक्तिशाली बिचौलिया र राजनैतिक पहुँच भएका बैंकरको दबाबलाई अन्यत्र मोडनको लागि ।

ङ) बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धा बनाउन आवश्यक परेमा भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने म्यासेज दिनको लागि ।

अन्त्यमा, गभर्नरले जे भने पनि संसारमा कहीँ नभएको बैंक वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सको अवधि तोकिने नेपालमा पनि कुनै सम्भावना छैन । तर बेला न कुबेला यस्ता अप्रासङ्गिक कुराले निजी बैंकप्रति आम निक्षेपकर्ताको अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले चर्चामा रहिरहन र स्टेक होल्डरहरूको ध्यान अन्त मोड्न यस्ता संशयपूर्ण कुरा नगरेकै राम्रो हुनेतर्फ सम्बद्ध सबैले विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक भट्टराई सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्पोरेट एडभाइजरी कम्पनी नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् )