खानेपानी मन्त्रालयमा एक वर्षमा प्रदीप यादवले के–के गरे काम ?
सारांश
- खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेका छन्।
- मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण गरेर उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति गराउनु मुख्य उपलब्धी रह्यो।
- मन्त्री यादवको कार्यकालमा ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइयो र नयाँ नीतिगत सुधारहरू गरियो।
काठमाडाैँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेका छन् । गत वर्षको असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण गरेर उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति गराउन सक्नुलाई मूख्य उपलब्धी भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तरगतका आयोजनाहरूको पूँजीगत खर्च ८६% पुगेको जनाएको छ ।
मन्त्री यादवको कार्यकालमा उर्लाबारी बृहत् सह लगानी आयोजना, बेलडाँगी खानेपानी आयोजना लगायतका जम्मा ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यस्तै एक वर्षमा उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्ची पानी विस्तारका लागि ५ वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको छ । सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभर नयाँ आयोजनाहरू तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमार्फत पानी शुद्धीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन गर्नुलाई उपलब्धीको रूपमा मन्त्री यादवले व्याख्या गरेका छन् ।
मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न हालसम्म २५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण सम्पन्न भैसकेको, थप डिप बोरिङ निर्माण कार्य भइरहेको यादवको उपलब्धीको सूचीमा रहेको छ ।
के के भयो नीतिगत सुधार ?
मन्त्रीको कार्यकालमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्थायित्व दिँदै १५ वटा स्थायी कार्यालयको स्थापना गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू, सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ अद्यावधिक गरी जनसहभागिता शुल्क ३०% बाट घटाई १५% मा झार्ने काम पनि उनकै कार्यकालमा भएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘विशेष प्राथमिकता’ को तिंकर सडकमा बजेट न्यून
-
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै ५० लाखमुनिका ईभी कसरी सस्तिन्छन् ?
-
वर्षौंदेखि अलपत्र १५ सडकका ठेक्का तोडियो
-
सर्लाहीका तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई कांग्रेसले गरायो सचेत, बाराका उपसभापतिलाई सफाइ
-
पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा ५ जनाको मृत्यु
-
नेपाली कांग्रेस बाराका सभापति निलम्बित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण