त्यो लामो प्रतीक्षाको मीठो अन्त्य, नेपाल सरकारको उपसचिवको बढुवा, अनि आफ्नै जन्मभूमिमा काम गर्ने दुर्लभ सौभाग्य पाएर जब म फर्किएँ मोरङको रतुवामाई नगरपालिका । मन पुलकित भयो । शरीर रोमाञ्चित भयो । लाग्यो, म जन्मिएको माटोले मलाई बोलाएको हो । केवल कर्तव्य होइन, कसमसिएको कर्तृत्वको झुल्को लिएर ।   

विगतमा पनि स्थानीय तहमा खटिएको अनुभूति थियो, तर यो पल फरक थियो । कुनै भिन्न हुटहुटी जागेको थियो मनभित्र, केही नयाँ, केही स्थायी योगदानको । कार्यालय सम्हालेपछि योजना बुन्दै, कार्ययोजना बनाउँदै, युवा जोश र सामूहिक उत्साहका साथ छलफल सुरु भयो । सहकर्मीहरू त साँच्चै गज्जब ! कलेजका दौंतरी जस्ता युवा, ऊर्जाशील र समर्पित । त्यस्तै ऊर्जा लिएर म निस्किएँ निर्माणाधीन भौतिक संरचना हेर्न । पुल, कल्भर्ट, अस्पताल, भवन अनि मेरा बाल्यकालका स्मृति खोज्न ।

तीन दशकअघिको सम्झनामा हराउँदै म पुगें कट्नु खोलाको किनार । कहिल्यै नबिर्सिने त्यो क्षण, जहाँ सिङ्गै रुख ढालेर बनाइएको साँघुबाट हामी वारपार गर्थ्यौं । तर अहिले त्यो साँघु थिएन,  अलिमुन्तिर पुल बनेको रहेछ, जुन मैले पहिल्यै जिल्ला विकास समितिमा हुँदा पहल गरेर बनाएको थिएँ । अतीतको त्यो मर्मस्पर्शी क्षण सम्झेर आँखा रसाए । मेरा बाबाले हात समाएर त्यो साँघु पार गराएका दिन, कहिलेकाहीं बाढी आउँदा काँधमा बोकेर वार गराएका पलहरू ।

तर अहिले त विकासले फड्को मारेको रहेछ । बाटाघाटा कालोपत्रे, बस्तीहरुमा पनि चारपाङ्ग्रे गाडी गुड्ने बनिसकेको सानातिना बाटा समेत कालोपत्रे भएका । पन्ध्र शय्याको अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा, विशाल प्रशासकीय भवन ठडिंदै । गाउँमा परिवर्तनले नयाँ उज्यालो ल्याएको थियो ।

तर मन भने अरू नै चिन्तामा दौडिरहेको थियो । त्यो चौर, त्यो स्कुल, जहाँ मैले अक्षर चिनेको थिएँ । सोही विद्यालयको नाम सुन्नासाथ पहिल्यै गर्वले फुलेको थिएँ । म हतारिंदै पुगें, हेरें, चिनें, दौडिएँ‘ त्यो खेलमैदानमा, जहाँ कहिल्यै हार नस्वीकार्ने बालक थिएँ म । त्यसपछिका धेरै  प्रायः सबै विद्यालयको पनि भ्रमण गरें ।

कक्षा ८ को नतिजा आउँदै थियो । नतिजा पल्टाएँ, उत्तरपुस्तिका हेरें । अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको स्तर निकै कम पाएँ । कक्षा सात-आठमा पढ्ने विद्यार्थीहरु समेत 'हरि इज अ फ्याट ब्वाय' नै बुझ्न नसक्ने, आफ्नो नाम अङ्ग्रेजीमा लेख्न नसक्ने । सात कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको स्तर वा भनौं तीन कक्षामा जान्नैपर्ने विषयपनि जानेकै छैन। तर हरेक वर्ष विदर्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पास भएकै छ । म भित्रैदेखि भक्कानिएँ । भौतिक संरचनाको अनुगमन गरें । कक्षाकोठाहरू चिहाएँ, शौचालयहरूमा पसें, डेस्क-बेञ्च, फ्यान हेरें, तर दृश्य त विकराल थियो ।

यहाँ पढ्ने बालबालिका मात्र बाँच्ने संघर्षमा छन् । प्रश्न गर्न नसक्ने अभिभावक र उनीहरुको गरिबीको फाइदा राज्यले लिन मिल्छ ? भोलि तिनै बालबालिका यसै नगरपालिकका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने हुन् । अनि यी नै नागरिकबाट देश कायापलट हुने आशा पनि हामीले राख्नुपर्ने ? 

धेरै कक्षाकोठा फोहोर, सिलिङ फ्यान लुखुरलुखुर घुम्ने, केही कोठामा त एउटा पनि फ्यान छैन । टिनको छानो चुहिने, पानी परेपछि सबैजना एकै कुनामा गोलो भएर बस्नुपर्ने । शौचालय भएको भए पनि फोहोरले भरिएको, नत्र नहुनु नै बेस भन्ने अवस्था ।
आधा भन्दा बढी अनुपस्थित विद्यार्थी कारण अचम्मका कहीं विवाह भोज, कहीं मकै टिप्न गएका। अभिभावकलाई पढाइ भन्दा दैनिक रोजिमा गइदिए रातको छाक सजिछै कटाउने चिन्ता छ।  के पढ्यो छोराले के पढाए शिक्षकले छोरीलाई स्कुलमा न त अविभावक हेर्न भ्याउछन न त जान्दछन नै ।

स्कुल, त्यो त तेस्रो घर हो, जहाँ बालबालिकाले समय बिताउँछन्, जीवन सिक्छन् । तर त्यहाँ प्रवेश गर्छन्, भेट्छन् फोहोर, अस्तव्यस्त कक्षा कोठा, अव्यवस्था । शौचालय प्रयोग गर्नु त टाढाको कुरा, भित्तैमा पिसाब गर्न त्यहींबाटै सिक्छन् । 
म खिन्न भएँ । खिन्न मात्रै होइन, चिन्तित पनि । अनि सोचें- के हो त विकास ? के पुग्यो त केवल कालोपत्रे बाटोले ? 

विकास त सडक मात्र होइन, सन्तानको सोचको शुद्धता पनि हो । विद्यालय मात्र होइन, भित्रको वातावरण पनि हो । अस्पताल मात्र होइन, चेतनाको उपचार पनि हो ।

त्यहीं लाग्यो- म फर्केको छु आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज बदल्न । पुल त बने, बाटा पनि बने, अब पालो विद्यालयलाई घर बनाउन, विद्यालयलाई मन्दिर बनाउन ।

वर्षौंदेखि मनको कुनामा एक प्रश्न गुँजिरहन्थ्यो- शिक्षा सधैं उपेक्षित किन हुन्छ ?

शिक्षक किन सधैं राज्यको प्राथमिकताको परिधिभन्दा बाहिर रहन्छन् ?

त्यही भारी मन बोकेर जब म विद्यालय–विद्यालय डुल्न थालें, तब उत्तरहरू एक–एक गर्दै खुल्न थाले । 

एउटा सरकारी कार्यालय जहाँ वर्षभरिमा बीस जना सेवाग्राही पनि आउँदैनन्, त्यहाँका कुर्सी घुम्छन्, कम्प्युटर चम्किन्छन्, एसी चल्छ, तेलमा इन्धन, मर्मतमा लाखौंको बजेट । तर त्यही देशमा एउटा विद्यालय छ, जहाँ पाँच सय बालबालिका सधैं आशाको झिल्कोमा भविष्य बुन्दै छन् । जहाँ शिक्षक मात्र १५ जना हुन्छन्, त्यहाँ वार्षिक प्रशासनिक खर्च मुस्किलले १५ हजार रुपैयाँ । मेरो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकामा प्रत्येक कर्मचारीलाई मोटरसाइकल, तेल, भत्ता सबै उपलब्ध हुन्छ । तर ती शिक्षकलाई के कुनै चमत्कारी शक्ति छ ?

के उनीहरू पैदलै देश बनाउने सपना देखून् ? 

उनीहरूलाई न त कुर्सी चाहिन्छ, न त सफा पानी  । न त सवारीसाधन न इन्धन, न मर्मत, न चिया । प्रअ भत्ता महिनाको चार सय ।

यो सब देख्दा लाग्छ, यो देशको सरकारी प्रणाली तमासा मात्र हो । विद्यालय खोल्न सक्ने तर सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी दिवालिया नै भइसकेको छ त राज्य प्रणाली ? 

मेरो सानो नगरपालिकाभित्र करिब ४५ वटा विद्यालय छन् । कतै ३५ त कतै ५० जना विद्यार्थी मात्र । १० वटा विद्यालयमा त ५० भन्दा कम विद्यार्थी छन्, शिक्षकको दरबन्दी छैन, पिउने पानी छैन, छाना चुहिएका छन् । अनि यिनै विद्यालयहरूबाट हामी देशको भविष्य खोजिरहेका छौं ।

निजी विद्यालयमा पढ्नेहरूको सपना विदेशतिर दौडिन्छ, जान्छन् पनि । तर सरकारी विद्यालय ? 

यहाँ पढ्ने बालबालिका मात्र बाँच्ने संघर्षमा छन् । प्रश्न गर्न नसक्ने अभिभावक र उनीहरुको गरिबीको फाइदा राज्यले लिन मिल्छ ? भोलि तिनै बालबालिका यसै नगरपालिकका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने हुन् । अनि यी नै नागरिकबाट देश कायापलट हुने आशा पनि हामीले राख्नुपर्ने ? 

बजेट आउँछ ग्राभेलको लागि । पानीले बगाउँछ फेरि ग्राभेल । सीप विकास तालिम आउँछ गुडिया बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, भाषण सिकाउने । तर सोध्न मन लाग्छ- कसले गर्ला त्यो सीप प्रयोग ?

शिक्षा र शिक्षक कसैको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । शिक्षकहरू निराश छन्, हतास छन् । उनीहरू पढाउनु भन्दा राजनीति गर्न थालेका छन् । विद्यार्थीहरू सिकेका छैनन्, तर कक्षामा उक्लिरहेका छन् । सरकार चाहन्छ एसईईमा शतप्रतिशत नतिजा, नत्र शिक्षक दोषी ।  
नेपालमा संघीय संरचना लागु हुनुभन्दा अगाडि दशकौंदेखि शिक्षामा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,  के-के निकाय थिए । अब प्रदेशमा पनि सोही अनुसार झन् थपिइरहेका छन् । अब स्थानीय त झन् नजिककै सरकार भइगयो । तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ । अनि दोष जति ती नै गरिब अभिभावक, ती अवोध बालबालिका र निरीह शिक्षक । के हामीले कहिल्यै अलिकति अपजस लिन तयार भयौं ? पद प्रतिष्ठा र प्रशासनका नाममा 'इम्पायर बिल्डिङ' अर्थात् 'सत्ताको महल' मात्र खडा गरियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि साह्रै थोरै सामुदायिक विद्यालय राम्रा र उच्च कोटिमै गनिन्छन् । नतिजा पनि राम्रै छ । ती विद्यालयमा नमुना विद्यालय शीर्षकबाट आवश्यक पूर्वाधार दरबन्दी पर्याप्त भएका हुन्छन्, कि त अभिभावकले विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमका नाममा आर्थिक सहयोग गर्छन् । 

विद्यालयको अवस्था सुधार्न आवश्यक पूर्वाधार, विशेषज्ञ शिक्षक संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । के कुनै अमूक ठाँउमा जन्मिएवापत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित भई ठाउँ, भाग्य र गरिबीलाई दोष लगाएर चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? यसमा तीन तहकै सरकारको दोष छैन र ? भताभुङ्ग अवस्थामा संविधान बमोजिम जिम्मा लगाइएकै भरमा स्थानीय सरकारलाई मात्र दोष दिने ? 

म जन्मिएको गाउँ, जहाँ म फेरि फर्किएको छु नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा । जहाँ मेरा पाइला साना थिए, सपना ठूला । मैले काम सुरु गरें छाना चुहिएका विद्यालयहरू नयाँ टिनले छोप्ने कामबाट । यो वर्ष आधा विद्यालय, अर्को वर्ष बाँकी सबै । प्रत्येक विद्यालयमा फ्यान मर्मत, नयाँ फ्यान थप्ने, विद्यालयको बिजुली महसुल नगरपालिकाबाट तिर्ने, इन्टरनेट जडान गर्ने र महसुल तिर्ने, कम्प्युटर मर्मतका लागि एकीकृत कार्यक्रम लागु गर्ने योजना छ । 

शौचालय सफा राख्न स्वीपर ठेक्का प्रणाली, प्रधानाध्यापकका लागि टेबल-कुर्सी वितरण, नियमित अनुगमन, अभिभावक–शिक्षक–नगरपालिका अन्तरक्रिया प्राथमिकताका साथ गर्ने लक्ष्य छ ।

यी मेरा साना पाइला हुन्, तर मनमा भारी थोरै हलुंगो भएको छ । 

(लेखक मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)