काठमाडौँ । सरकारी असफलताको कारण नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको देखिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी कमजोरी र समन्वयहीनताको कारण दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू निष्कासन र आवासहीनताको मारमा परेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए । उनले विभिन्न जिल्लाका  प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरू उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायहरूमाथि कुनै उचित कानुनी प्रक्रिया बिना जबरजस्ती घर भत्काउने, आवास गुमाउने र पुनर्स्थापनाका लागि आधारभूत परामर्शसमेत नगर्ने कार्यहरू दोहोरिएको जिकिर गरे । 

उनले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको तथा कानुनी संरचनाको अभावमा प्रभावित समुदायहरूमा गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत केही निष्कासन घटनाको अनुगमन गरी सिफारिसहरू गरे पनि पर्याप्त स्रोत र क्षमता अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले जबरजस्ती निष्कासनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा मात्र उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापना योजना बनाउन सरकारसँग माग पनि गरे । उनले भने, ‘२०७५ सालमा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । त्यो ऐनमा केही त्रुटिहरू छन् । एम्नेस्टीले त्यो ऐनमा भएको त्रुटिहरूलाई पनि औँल्याएको छ । यद्यपि एउटा एउटा ऐन हामी पाएका छौँ । तर पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू अझै पनि अपुरा छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनले अझै पनि नेपालमा धेरै मानिसहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आवास लगायतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत छँदैछ । तर पनि भएका ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।’

पटक पटक गरेर देशका विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाएको भएपनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाटो एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।