नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार २००६ को मुम्बई रेल विस्फोटमा बम्बई उच्च अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको छ । जुलाई २२ मा महाराष्ट्र सरकारले बम्बई उच्च अदालतले विस्फोट मुद्दामा १२ जना अभियुक्तलाई सफाइ दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । 

बम्बई उच्च अदालतको यो निर्णयले साे अन्तर्गत चलिरहेका अन्य मुद्दाहरूलाई पनि असर गर्न सक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले यसमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको पुनरावेदन स्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश र एनके सिंहको इजलासले भन्यो– ‘हामीलाई भनिएको थियो कि सबै प्रतिवादी रिहा भइसकेका छन् र उनीहरूलाई जेलमा फेरि फर्काउने कुनै प्रश्नै उठ्दैन । यद्यपि, कानुनी मुद्दामा एचसीले गरेको तर्कलाई ध्यानमा राख्दै, हामी यो निर्णयलाई नजिरको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’ 

यससँगै सर्वोच्च अदालतले बम्बई उच्च अदालतको निर्णयमा रोक लगाइदियो । साथै, महाराष्ट्र सरकारले दायर गरेको पुनरावेदनमा पनि इजलासले सूचना जारी गरेको छ । २००६ को जुलाई ११ मा मुम्बई लोकल ट्रेनका रेल लाइनमा विस्फोट भए । यी विस्फोटहरू मुम्बईको पश्चिमी रेलवे लाइनमा सात फरक रेलहरूमा भएका थिए । यी विस्फोटमा परे १८९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८२४ जना घाइते भएका थिए । 

यसलाई मुम्बईमा भएको सबैभन्दा ठुलो आक्रमण मध्ये एक मानिन्छ यस मुद्दामा, विशेष अदालतले २०१५ मा पाँच अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड र सात जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । मुम्बई उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउँदै सबै १२ अभियुक्तलाई सफाइ दियो । यी मध्ये एक अभियुक्त कमल अन्सारीको २०२१ मा मृत्यु भइसकेको छ ।