पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री–वितरण र व्यवस्थापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अन्तिम तयारी थालिएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको घरेलु मदिरा सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिले दफावार छलफल गरिसकेको छ ।

समितिले छलफल उपसमिति बनाएर छुट्टै अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । उपसमितिले तयार गरेको रिपोर्ट समितिमा बुझाइएको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले केही संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यसलाई संसद्मा लैजान बाटो खुला भएको छ । ऐन बनेर लागु भएपछि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उद्योगले वैधानिकता पाउनेछन् ।

संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि गण्डकीभर घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको वैधानिक बाटो खुला हुनेछ ।

उपसमितिले तयार पारेको रिपोर्टमा घरायसी र सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म मदिरा उत्पादन गर्न इजाजत लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज वा निजी उपभोगका लागि वार्षिक साठी लिटरसम्म घरेलु मदिरा र साठी लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्न पाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस्तो उत्पादनका लागि कुनै इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन ।’

तर, योभन्दा बढी मात्रामा वा बिक्री गर्ने उद्देश्यले मदिरा उत्पादन गर्न भने अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यो पनि

घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउन कार्यविधि तयार, काठमाडौँमा उद्योग खोल्न नपाइने

• के छ इजाजतको अवस्था ?

विधेयकले व्यावसायिक मदिरा उत्पादनका लागि इजाजत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सहकारीले घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री–वितरणका लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त उद्योगले कोदो, फापर, जौजस्ता अन्नबाली तथा स्याउ, सुन्तला, ऐँसेलु जस्ता स्थानीय फलफूललाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकले घरेलु मदिराको गुणस्तरको मुख्य आधार मानिने मर्चा (जाँड बनाउन प्रयोग हुने) को उत्पादन र बिक्री–वितरणमा समेत कडा नियम राखेको छ । मर्चाको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका लागि पनि छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । उत्पादित मर्चा प्रदेश सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने र प्याकेटमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, इजाजत नम्बर, उत्पादन मिति र प्रयोग विधि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• इजाजत नलिए के कारबाही हुन्छ ?

कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा दण्ड–सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । इजाजतपत्र नलिई व्यावसायिक रूपमा घरेलु मदिरा वा मर्चा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुर मानिनेछ । यसमा कसुरको प्रकृति हेरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

यस्तै, निर्धारित गुणस्तर कायम नगरी मर्चा उत्पादन गरेमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । गुणस्तरहीन घरेलु मदिरा उत्पादन गरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भने प्लास्टिकको बोतल वा पाउचमा मदिरा बिक्री गरेमा मर्चाको हकमा २५ हजारदेखि ५० हजार र घरेलु मदिराको हकमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाका साथै प्रचलित कानुन बमोजिम थप सजाय हुनेछ ।

गैरकानुनी रूपमा उत्पादन गरिएको मदिरा, मर्चा र त्यसबाट भएको आम्दानी (बिगो) जफत गरिनेछ । यसको सबै सजायसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु बर्खे अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्ने जनाएको छ । विधेयक गत चैत १३ गते संसद्मा टेबुल भएको हो ।

विधेयकमा मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा होसियारी नअपनाए विभिन्न कारबाहीको प्रावधान छ । तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क नतिरेमा, छली गरेमा, विनाइजाजत मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी गरेमा सामग्री जफत गरी बिगो बमोजिम जरिबाना र १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

ब्रान्डको पेटेन्ट चोरी गरेमा बिगोको दोब्बर जरिबाना र खास उत्पादनकर्तालाई हुन गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने र अवस्था हेरी ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । गैरकानुनी रूपमा उत्पादन, बिक्री वा निकासी गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गरेमा अन्जानमा प्रयोग भएको रहेछ भने भाडाको सवारी साधनलाई ३ महिनासम्म कैद वा २५ हजार जरिबाना हुनेछ ।