२०७५ सालमा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनपछि बहुविवाहलाई आपराधिक कार्यका रूपमा उल्लेख गर्दै स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको थियो । यसलाई नेपालले लैङ्गिक समानता र आधुनिक पारिवारिक अवधारणातर्फ ऐतिहासिक पाइला चालेको मान्न सकिन्छ तर हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संशोधन मस्यौदाले त्यस उपलब्धिलाई खारेज गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । 

संशोधन प्रस्तावमा भनिए बमोजिम, विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्धबाहिर अर्को महिलासँगको सम्बन्धबाट गर्भवती बनाएको वा सन्तान जन्मिएको अवस्थामा त्यो सम्बन्धले स्वतः वैध विवाहको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ । यो प्रस्ताव केवल विवादास्पद होइन संविधान, विधिशास्त्र र सामाजिक मूल्यका दृष्टिले गम्भीर रूपमा प्रतिगामी र संकटपूर्ण छ ।

विवाह कुनै जैविक अवस्था मात्र होइन यो ऐन र कानुनद्वारा नियन्त्रित पारस्परिक सामाजिक र कानुनी अनुबन्धन पनि हो । मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ ले स्पष्ट रूपमा बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्दै पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदासम्म दोस्रो विवाह गर्न निषेध गरेको अवस्थामा वर्तमान मस्यौदाले ‘गर्भवती भएमा’ विवाह स्वतः मान्य हुने भन्नु विवाह संस्थालाई जैविक परिणाममा सीमित गर्ने दुस्साहस हो । यसले विवाहलाई नैतिक जिम्मेवारी, पारस्परिक सहमति र सामाजिक उत्तरदायित्वको गहिरो आधारबाट पन्छाउँदै ‘शारीरिक सम्बन्धको नतिजा’सम्म सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ३८ ले महिलालाई पारिवारिक मामिलामा समान अधिकारको प्रत्याभूति दिन्छ तर संशोधन प्रस्तावले एक विवाहित पुरुषलाई दोस्रो महिला गर्भवती पार्नासाथ वैध विवाह मानिने सुविधा दिन खोजेको छ, जुन महिला र पुरुषबिचको कानुनी समानतालाई कमजोर पार्ने असमान, विभेदपूर्ण र पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हो । यस किसिमको प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउँदै पुरुषलाई विवाह संस्था माथि दुरुपयोग गर्ने कानुनी छुट दिनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

नेपाल महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेत हो । यस सन्धि अनुसार राज्यले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक विधि, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने दायित्व बोक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धिले बहुविवाहलाई लैङ्गिक विभेदको कारक मानेको छ तर प्रस्तावित संशोधनले यस्ता सम्बन्धलाई कानुनी संरक्षण दिन खोज्दै छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र तोड्दैन, राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वमाथि समेत प्रश्न खडा गर्छ । 
 

प्रस्तावित संशोधनले यस्ता उत्तरदायित्वहरूको उपहास गर्दै विवाहलाई केवल बच्चा उत्पादनको माध्यममा परिभाषित गरेको छ । यो प्रावधान कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन र संविधानसँग पनि परस्पर देखिँदैन ।

प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाले सामाजिक संरचनामा धेरै दूरगामी असर समेत पार्न सक्ने देखिन्छ । विवाहित पुरुषले नयाँ सम्बन्ध कायम गरेपछि त्यसलाई कानुनी वैधता दिनु भनेको पहिलो पत्नीसँगको सम्बन्धमा तनाव, हिंसा, आर्थिक असुरक्षा र पारिवारिक विघटन निम्त्याउनु समेत हो । प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाले महिलाको इच्छाविनै वैवाहिक सम्बन्ध स्वीकृत हुने स्थितिलाई कानुनको रूप बनाउनेछ, जसले महिलाको आत्मनिर्णय, वैवाहिक स्वीकृति र गरिमासँग बाँच्ने अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदाय जहाँ महिलाको पहुँच कानुनी प्रणालीमा कम छ, त्यस्तो ठाउमाँ यस्तो कानुनले उनीहरूलाई दोस्रो पत्नीको हैसियतमा राख्ने, बहिष्कृत गर्ने र अपमानित जीवन बिताउन बाध्य पार्नेछ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिवद्वारा ‘सडकमा पुगेका महिलाको उद्धार गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको’ भन्ने हास्यास्पद र तल्लो स्तरको तर्क समेत सुनियो जुन विधिशास्त्रीयभन्दा पनि सहानुभूतिपूर्ण देखिन्छ । उद्धार नै आवश्यक हो भने त्यसको एक मात्र उपाय भनेको कानुनी र सामाजिक सुरक्षा हो । पुरुषप्रति हस्तान्तरण गर्न लागिएको विवाह इतरको सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने कानुनी ‘रिवार्ड’ कोही पनि महिलाप्रति सहानुभूतिका रूपमा प्रयोग गरिनु कदापि सह्य हुँदैन । पीडित महिलाको संरक्षण, कानुनी क्षतिपूर्ति, सामाजिक पुनस्र्थापना र पुरुषलाई पारिवारिक उत्तरदायित्वप्रति बाध्य बनाउने प्रणाली निर्माण गर्नु राज्यको उत्तरदायित्व हो । 

कानुनको विद्यार्थी र सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको युवाको हैसियतमा केही सुझाव दिन चाहन्छु । राज्यले दोस्रो सम्बन्धबाट उत्पन्न बच्चा वा गर्भवती महिलाको हकहितका लागि वैवाहिक मान्यता होइन कानुनी क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बहुविवाहलाई खुकुलो होइन थप दण्डनीय बनाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्दै पुरुषलाई विवेकहीन सम्बन्ध राख्नबाट रोक्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । महिलालाई वैवाहिक सहमतिको स्पष्ट अधिकार प्रदान गर्न थप कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्दै कुनै पनि सम्बन्ध स्वतः विवाहमा परिणत हुने कुरालाई इन्कार गर्नतर्फ राज्य क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । एकल आमा र विवाहविना बच्चा जन्माउने महिलाका लागि लक्षित राहत कार्यक्रमहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) लागु गर्नतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । राज्यले कानुनी रूपमा थप पीडा दिने भन्दा पनि लैङ्गिक समानता र जिम्मेवार पितृत्वबारे आम मानिसमा जनचेतना छर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, विवाह कुनै जैविक संयोग होइन यो सामाजिक, नैतिक र कानुनी उत्तरदायित्वको अनुबन्धन हो । प्रस्तावित संशोधनले यस्ता उत्तरदायित्वहरूको उपहास गर्दै विवाहलाई केवल बच्चा उत्पादनको माध्यममा परिभाषित गरेको छ । यो प्रावधान कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन र संविधानसँग पनि परस्पर देखिँदैन । समावेशी, समान र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको राष्ट्रका लागि यस्तो मस्यौदा अस्वीकार्य र खारेजयोग्य छ । राज्यले तत्काल यो प्रस्ताव फिर्ता लिई महिला सशक्तीकरण, पारिवारिक उत्तरदायित्व र सामाजिक संरक्षणमा आधारित नीतिहरूमा जोड दिनुपर्छ ।