काठमाडौँ । सरकारले देशका १५ वटा प्रमुख सङ्घीय अस्पतालहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई एकीकृत र व्यवस्थित गराउन एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ऐन २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

यो ऐन लागू भएपछि हाल विभिन्न विकास समिति गठन आदेशमार्फत छुट्टाछुटै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका अस्पतालहरू एउटै छाता ऐन अन्तर्गत आउनेछन् । 

मन्त्रालयले विधायन ऐन २०७५ को प्रावधान अनुसार मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।

यो ऐन लागू भएपछि कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, कोशी अस्पताल लगायत १५ वटा अस्पतालका हालका विकास समिति (गठन) आदेशहरू खारेज हुनेछ ।

यस्तै खारेज भएका समितिहरूको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, हक, दायित्व र अधिकार नयाँ बन्ने व्यवस्थापन समितिमा हस्तान्तरण हुनेछ । 

यो ऐनले १५ वटा केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरूलाई समेट्ने छ । प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।