नेपालमा हालै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर समस्याहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यो विधेयकमा विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति र त्यसमा आवासीय सुविधा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । 

यो बहस एक प्रावधानमा मात्र सीमित छैन, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा रहेको असामानता, शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरण र राज्यको आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र शिक्षकहरूको हक अधिकारलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने एकीकृत समाधान अपरिहार्य देखिएको छ ।

शिक्षामा द्वैध प्रणाली र यसका दुष्परिणाम

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो र गहिरो समस्या द्वैध शिक्षा प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत एकातर्फ उच्च शुल्क लिने निजी विद्यालयहरू छन्, जसले आधुनिक पूर्वाधार, अंग्रेजी माध्यमको पढाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र भौतिक सुविधामा जोड दिएर गुणस्तरको मानक स्थापित गरेका छन् । 

अर्कोतर्फ, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोत-साधनको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, शिक्षकको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र शिक्षण विधिमा नवीनताको कमीले गर्दा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । यो द्वैध प्रणालीले गरिब र धनीबीचको शैक्षिक खाडललाई झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पाउन सक्ने उत्कृष्ट अवसर र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पाउन सक्ने सीमित अवसरबीचको भिन्नताले समाजमा असमानतालाई बलियो बनाउँछ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू राम्रा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जबकि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सीमित अवसरमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाले सामाजिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाउँछ र पुस्ता-पुस्तासम्म गरिबीको चक्र कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारिक संस्थाका रूपमा नभई शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरूलाई नाफा कमाउने व्यवसायको सट्टा गैरनाफामुखी सेवामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसका लागि सरकारले कर छुटजस्ता नीति अवलम्बन गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले नै आधारभूत शिक्षालाई सबै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउने प्राथमिक दायित्व राज्यकै हो । तर सरकार यो दायित्वबाट पन्छिएर शिक्षा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको भरमा छाड्न खोजेको आभास हुन्छ । 

सरकारी उदासीनताकै कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको छ । अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई महँगो शुल्क तिरेर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । यसले शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको सट्टा कमाइ गर्ने व्यवसायमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकमा परेको छ ।

हालको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा अनिवार्य गर्नेजस्ता प्रावधानहरू आउँदा, यसले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ । यो प्रावधान सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अव्यावहारिक र जोखिमपूर्ण छ । अधिकांश निजी विद्यालयसँग छात्रावासको सुविधा छैन र यस्तो सुविधा निर्माण गर्न उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यसको सिधा परिणामस्वरुप निजी विद्यालयहरूले अन्य शुल्कहरू (जस्तै- भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क) बढाउनेछन्, जसले गर्दा समग्र शिक्षा अझ महँगो हुनेछ । यसले अन्ततः विद्यालय बन्द हुने वा शिक्षकको तलब र सुविधामा कटौती हुने जोखिम निम्त्याउँछ, जसको विरोध हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

समाधानको एकीकृत र व्यावहारिक बाटो

गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबैका लागि सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र शिक्षक महासंघ सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याको समाधान एकलौटी नभई एकअर्काको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढे मात्र सम्भव छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाको प्राथमिक जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । पर्याप्त र सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, र स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालयसहितका नमुना विद्यालयहरूको स्थापना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आवश्यक छात्रावासको सुविधासहितको विद्यालय निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ । 

यस्तै शिक्षकलाई उचित तलब-सुविधा, पेसागत सुरक्षा र आकर्षक वृत्तिविकासको अवसर प्रदान गरेर योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । नियमित र व्यावहारिक तालिमको व्यवस्था गरेर उनीहरूको शिक्षण क्षमतामा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

समयसापेक्ष, व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूको सिर्जनात्मकता र आलोचनात्मक सोच विकास गर्नमा जोड दिन जरुरी छ । विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइलाई प्राथमिकता दिँदै निजी विद्यालयसरहको शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्ने चुनौती जटिल भए पनि असम्भव छैन । यसका लागि सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनुपर्छ ।

निजी विद्यालयलाई नियमन र साझेदारीमा ल्याउने

निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारिक संस्थाका रूपमा नभई शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरूलाई नाफा कमाउने व्यवसायको सट्टा गैरनाफामुखी सेवामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसका लागि सरकारले कर छुटजस्ता नीति अवलम्बन गर्न सक्छ ।

निजी विद्यालयहरूले विपन्न विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र आवासीय सुविधा प्रदान गरेबापत सरकारले उनीहरूलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा निश्चित रकम आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ ।
विधेयकमा आवासीय सुविधालाई सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य गर्नुको सट्टा ‘यदि विद्यालयमा छात्रावासको सुविधा उपलब्ध छ भने सरकारको अनुदानमा निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसले विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउँछ र सरकारको दायित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहकार्य गर्ने

शिक्षक महासंघको विरोध र आन्दोलनलाई समस्याका रूपमा मात्र नहेरी समाधानको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

शिक्षकको बढुवा, स्थायीकरण र ट्रेड युनियन अधिकारलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्दा शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्न मद्दत गर्छ । शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराएर उनीहरूको राय र सुझावलाई सम्मान गर्नुपर्छ । 

अन्य देशहरूमा शिक्षाका प्रावधान

विश्वका कुनै पनि देशले नेपालमा प्रस्तावित भएजस्तै निजी विद्यालयहरूलाई कुनै पनि सरकारी सहयोगविना अनिवार्य रूपमा सबै छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान बनाएका छैनन् । बरु, उनीहरूले यसलाई विभिन्न मोडेल र साझेदारीमार्फत सम्बोधन गरेका छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरू र चिली जस्ता देशहरूमा भौचर प्रणाली प्रचलनमा छ । यसअन्तर्गत सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई निश्चित रकमको 'भौचर' दिन्छ, जसलाई उनीहरूले चाहेको निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न प्रयोग गर्न सक्छन् ।

युरोपका बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्स जस्ता देशमा सरकार र निजी विद्यालयबीच बलियो साझेदारी छ। निजी विद्यालयहरूले पनि सार्वजनिक विद्यालयसरह नै सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाउँछन्, त्यसको सट्टा उनीहरूले सरकारले तोकेका पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ ।

फिनल्याण्ड, क्यानडा र जर्मनी जस्ता देशमा शिक्षामा समानता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार नै बलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली हो । यहाँ सरकारी विद्यालयको गुणस्तर यति उच्च छ कि धनी र गरिब सबै परिवारले सरकारी विद्यालयमै पढाउन रुचाउँछन् ।

बेलायत र अमेरिकाका धेरै प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि आफैँले छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता कार्यक्रम चलाउँछन्, तर यो राज्यको अनिवार्य नियम नभई विद्यालयको आफ्नै नीतिको हिस्सा हो ।

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्ने चुनौती जटिल भए पनि असम्भव छैन । यसका लागि सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्र र शिक्षक महासंघलाई साझेदारीको भावनाका साथ अगाडि बढाएर एक एकीकृत र दिगो समाधान खोज्नुपर्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि शिक्षामा समानता ल्याउनुको अर्थ सबै निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्नु होइन, न त सबै भार उनीहरूमाथि थोपर्नु नै हो । बरु यसको अर्थ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै एक यस्तो शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नु हो, जहाँ हरेक बालबालिकाले चाहे उनीहरू गरिब होउन् वा धनी, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून् । जब सबै पक्षले एकअर्काका चिन्ताहरूलाई बुझेर सहकार्य गर्छन्, तब मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानता हटाउन र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ ।

(यादव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध छन् ।)