काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता  कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको भन्दै  त्यसको गाँठो फुकाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

नेपाली जनसम्पर्क समिति विश्व सञ्जालले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले  ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी कानुन अहिले सम्म नआउनु दुःखद भएको बताए ।

बन्दै गरेको ऐनका विषयमा एनआरएनएको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘ऐनमा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि त्यसको परिभाषा देखि लिएर गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेको को हो त? भन्ने परिभाषामा पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

अहिले प्रारम्भिक चरणमा ड्राफ्टमा धेरै कमजोरी देखेको बताउँदै गैर आवासीय नेपाली ऐन मात्रै बनेर पनि  त्यो अधिकार प्राप्त नहुने भएकाले गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै ऐनहरू पनि संशोधन गर्नु पर्ने कुरामा अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए । 

उनले भने ‘गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएका विषयहरू गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयसँग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । ती सबै मन्त्रालयहरूसँग पनि सहकार्य गरेर ऐन बनाउन जरुरी छ ।’ 

गैर आवासीय नागरिकताको सवालमा सङ्घका उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स नै गठन गरेर काम भई रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनए को विवादले गर्दा एनआरएन नागरिकता लगायतका मुद्दा ओझेलमा परेको बताए ।

“हाल उक्त विधेयकको मस्यौदालाई जति सक्दो चाँडो संसद्मा पठाउन हामीले सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौँ,“ उनले भने । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानको धारा २९१ लाई संशोधन गर्न पनि आग्रह गरे  । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा कर्मचारीलाई विदेशको पीआर (आवासीय अनुमति) लिन रोक्ने उद्देश्यका साथ उक्त दफा  आए पनि यसले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि अप्ठेरो पारेको उनले बताए ।

संविधानको धारा  २९१ मा  ’विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको उक्त दफा अव्यवहारिक र आफ्नै नागरिक प्रति विभेदकारी भएकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि उक्त दफा हटाउनु पर्ने आग्रह गरे ।

“पीआर भनेको विदेशी नागरिकता होइन, त्यसैले पीआर र विदेशी नागरिकताबिच को फरक बुझ्न आवश्यक छ,“ उनले भने । 

विश्व सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीको अध्यक्षतामा सञ्चालित अन्तर क्रियामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला, पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, जय नेपाल अन्तर राष्ट्रिय फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा यादव पण्डित लगायतका वक्ताहरूले संविधानमा उल्लेखित एनआरएनहरूलाई नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न सरकारले तत्काल कानुन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।