काठमाडौँ । महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले  बद्री केसी पक्षले आउँदो अक्टोबर महिनामा अधिवेशन गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रवक्ता गंगाधर गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिद्वारा मे ३–४, २०२५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कार्यसमितिलाई मात्र आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको जिकिर गरिएको छ ।  संघको विधानले समानान्तर संस्था वा नेतृत्वको कुनै व्यवस्था नगरेको जिकिरसहित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनएसँग सम्बन्धित ६ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।  यस्तो अवस्थामा केसी पक्षले गठन गरेको निर्वाचन समिति र डेलिगेट आह्वानको कुनै औचित्य नरहेको संघले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा अदालतको परमादेशको सम्मान गर्न भन्दै सबै एनसीसीहरुलाई केसीको समितिलाई सदस्यता शुल्क नपठाउन पनि आग्रह गरिएको छ। केसी पक्षले पनि आफूहरु नै आधिकारिक भएको जिकिरसहित गतिविधि गर्दै आएकाे छ । एनआरएनएमा लामो समयदेखि विवाद कायम छ ।