काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०७८’ का केही प्रावधानहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सङ्घले निर्देशिकाका कारण देशभरका एम्बुलेन्स चालकहरूले चरम आर्थिक र पेशागत सङ्कट भोग्नुपरेको बताउँदै माग सम्बोधन नभए एम्बुलेन्सको चाबी सरकारलाई बुझाएर सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

सङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिकाको दफा ११ र १२ मा रहेका व्यवस्थाले देशभरका गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्सहरूको नवीकरण रोकिएको र नयाँ दर्ता समेत बन्द भएको उल्लेख गरेको छ । 

‘अस्पतालले मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले मेडिकल माफियालाई पोस्ने काम भएको छ,’ सङ्घका अध्यक्ष नवराज लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा वर्षौँदेखि सेवा दिइरहेका एम्बुलेन्सहरू सडकमा थन्किने र बिरामीले समयमा सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

अस्पतालहरूले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय खारेज लगायतका माग अघि सार्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइएको हो । 

यी हुन् सङ्घले अघि सारेका मागहरू

१. स्वास्थ्य ऐन, २०७४ संशोधन गरियोस्

२. अस्पतालले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय खारेज गरियोस्

३. ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सको नवीकरण खुला गरी नयाँ दर्ताको समेत व्यवस्था गरियोस्

४. एम्बुलेन्स चालकहरूलाई आवश्यक तालिम, छुट्टै परिचयपत्र र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस्

५. राज्यकोषबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयोस्

६. चालकहरूलाई ’राष्ट्रिय सेवक’ घोषणा गरी उनीहरूका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

७. चालकहरूको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरियोस् ।

८. एम्बुलेन्ससम्बन्धी नीति निर्माणमा चालकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।