बुटवल । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश  विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले आज राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा सम्पन्न संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षण, प्रदेश सभाको स्वायत्तता तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

घोषणा पत्रमा प्रदेश सभाहरूको स्वायत्तता र मर्यादाको संरक्षणका लागि संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 

साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी तथा खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रभावित भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

घोषणा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश सभाहरूमा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका लागि सबै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिहरूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

त्यसैगरी विशेषाधिकार समितिहरूबिच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न एक समन्वय समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

घोषणा पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा बागमती प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्मा ले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्मेलनको उद्घाटन चेतनारायण आचार्य ले गरेका थिए। घोषणा पत्रमा विशेषाधिकार समितिहरूबिच आपसी सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।