शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
फ्रान्स

फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वासको मतका लागि आह्वान

सोमबार, ०९ भदौ २०८२, २२ : ५७
सोमबार, ०९ भदौ २०८२

सारांश

  • फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्कोइस बायरोले सार्वजनिक ऋणविरुद्धको लडाइँका लागि सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मत माग्ने भएका छन्।
  • बायरोले ४४ बिलियन यूरो बचत गर्न चाहेको र नेशनल एसेम्बलीमा खर्च कटौतीको 'मापन पुष्टि' गर्न आग्रह गरेका छन्।
  • अति दक्षिणपन्थी र कट्टर वामपन्थी दलहरूले बायरोको सरकारलाई अपदस्थ गर्न मतदान गर्ने बताएका छन्।

पेरिस। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्कोइस बायरोले बढ्दो सार्वजनिक ऋणविरुद्धको लडाइँका लागि संसदीय समर्थन माग्दै आफ्नो सरकारले सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्ने बताएका छन् । 

बायरोउले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सरकारले एक वर्षमा लगभग ४४ बिलियन यूरो (५१ बिलियन डलर) बचत गर्न चाहेको छ । नेशनल एसेम्बलीलाई खर्च कटौतीको ‘मापन पुष्टि’ गर्न भनिनेछ।” 

“मैले राष्ट्रपतिलाई सोमबार अर्थात् सेप्टेम्बर ८ मा संसद्को असाधारण अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको छु,” बायरोले सञ्चारकर्मीसँग भने । 

संसद्को तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीमा बायरोको बहुमत छैन र आगामी मतदानले उनको स्थितिको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्छ।

बायरोले फ्रान्स ‘निर्णायक क्षण’बाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । 

उनले भने, “बहुमत छ भने सरकार पक्का हुन्छ । यदि कसैलाई पनि बहुमत पुगेन भने सरकार ढल्छ,” बायरोले भने । 

अति दक्षिणपन्थी नेसनल र्‍यालीका नेता जोर्डन बर्डेलाले आफ्नो पार्टीले बायरोको योजनाबद्ध कटौतीलाई समर्थन नगर्ने र अल्पमतको सरकारले मतदानमा हार बेहोर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन्  ।  

कट्टर वामपन्थी फ्रान्स अनबोड (एलएफआई) र बार्डेलाको अति दक्षिणपन्थी आरएन दुवैले मध्यमार्गी सरकारलाई अपदस्थ गर्न मतदानको प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

“फ्रेन्कोइस बायरोले भर्खरै आफ्नो सरकारको अन्त्यको घोषणा गरेका छन्, यसको आत्मसन्तुष्टिपूर्ण निष्क्रियताले कमजोर बनाएको छ,” बार्डेलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

“आरएनले फ्रान्सेली जनतालाई दुःख दिने कुनै पनि सरकारको पक्षमा कहिल्यै मतदान गर्दैन। हाम्रा सँगी नागरिकहरू परिवर्तन र मतपेटिकामा फर्कने पर्खाइमा छन्: हामी तयार छौँ।”

बायरोले सन् २०२६ को जुलाईको मध्यमा बजेट प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनले देशको ऋणको ‘अभिशाप’ भएको फ्रान्समा सार्वजनिक बिदाहरूको सङ्ख्या घटाउन चाहेको बताएका छन् ।

वर्षौंको अत्यधिक खर्चपछि, फ्रान्सले आफ्नो सार्वजनिक घाटा नियन्त्रण गर्ने र इयूको नियमअनुसार आफ्नो विशाल ऋण कटौती गर्नेतर्फ लागिपरेको छ। 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप