काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सरकारी वा अन्य निकायहरूबाट उठ्नु पर्ने बक्यौता असुलीमा कठोर नीति लिएको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णय गर्दै यस्तो नीति लिएको हो ।

 अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय जबाफदेही हुने निर्णय भएको छ ।

जसअनुसार अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुल उपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ ।

उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्ने गराउने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ ।