वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थालाई 'खसीको टाउको देखाउने र गोरुको मासु बेच्ने' व्यवस्था भन्नु कुनै अतिशयोक्ति होइन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशले बेहोरेको ठुलो क्षति र कुशासन यसै व्यवस्थाको परिणाम हो । यदि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठुला दलहरूले जनपक्षीय मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरिदिएका भए आज देशले यस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन । 

हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ कि यस संसदीय व्यवस्थालाई संविधानको परिधिभित्र रहेर आमूल संशोधन गरिनु आवश्यक छ । यो संशोधन निम्न पाँच प्रमुख बुँदाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले जनताप्रति सिधै जवाफदेही होस् । दोस्रो, देशका सबै वर्ग, जाति र लिङ्गको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, संसदीय उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्दै, संसद्भन्दा बाहिरबाट विशेषज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । चौथो र पाँचौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि कठोर कानुनहरू निर्माण गरिनुपर्छ । विशेषगरी, भ्रष्टाचारीहरूलाई जन्मकैद र सम्पत्ति जफत गर्ने तथा जातीय, क्षेत्रीय वा लिङ्गीय विभेद गर्नेहरूलाई समेत जन्मकैद र सम्पत्ति जफत गर्ने कठोर कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । 

माओवादीको फरक मत र जेनजी विद्रोह 

२०७२ असोज ३ गते संविधान लेखन प्रक्रिया सफल भए पनि त्यो 'फरक मत दर्ज गर्दै' सफल भएको यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन । तत्कालीन माओवादी पार्टीले उठाएका यी महत्त्वपूर्ण फरक मतहरूलाई अहिले जेनजी पुस्ताका युवाहरूले ऐतिहासिक विद्रोहको रूपमा अगाडि बढाएका छन्, जसले कुशासन र भ्रष्टाचारको केन्द्रलाई ध्वस्त पारेको छ ।

नेपाली जनताले सैद्धान्तिक रूपमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेका छन् ।

अब कुनै किन्तु परन्तुको कुरा नगरी माओवादी केन्द्र र जेनजी विद्रोहीहरूको मुख्य एजेन्डाहरूलाई संविधान संशोधन मार्फत कार्यान्वयनमा लैजानु अनिवार्य छ । ती एजेन्डाहरू स्पष्ट छन्स् भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानुन निर्माण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञबाट मन्त्रिपरिषद् गठन र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, तथा जातीय र लिङ्गीय विभेदविरुद्ध सशक्त कानुनी कार्यान्वयन चाहिन्छ ।

तर, यो उत्साहजनक विद्रोहले कानुनी र राजनीतिक परिणामका हिसाबले एउटा ठुलो मौका गुमाएको छ । संसद् विघटन गरेर, सोही संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट जेनजीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सरकार गठन गरेर, विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबीच तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबिच सम्झौता गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवसर गुमेको छ । त्यसपछि मात्र यी एजेन्डाहरूको आधारमा नयाँ निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने थियो । यो अवसर नेपाली जनताले गुमाइसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । 

अबको तयारी र रणनीति

अब हामीले विवेकलाई सदुपयोग गर्दै सकारात्मक दबाव सिर्जना गर्न दुई रणनीतिक विकल्पमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पहिलो विकल्प, सर्वोच्च अदालत मार्फत अन्तरिम सरकारलाई खारेज गरी संसदलाई फेरि संचालनमा ल्याउने । तत्पश्चात् सबै राजनीतिक दलहरू र विद्रोही शक्तिहरूबीच सम्झौता गर्ने । यस सम्झौताको आधारमा माथि उल्लेखित एजेन्डाहरू पारित गर्न संविधान संशोधन गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सोही नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन गराउने । 

दोस्रो विकल्प, यदि तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नभए, हामी चुनाव घोषणा भएपछि त्यसमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने । यी एजेन्डाहरूसँग मिल्ने दलहरूबीच सहकार्य गर्ने र सरकार गठन पश्चात अनिवार्य रूपमा संविधान संशोधन गरी यी एजेन्डाहरूलाई पारित गर्नमा केन्द्रित हुने । 

अतः देशले वेहोरेको क्षतिको पूर्णविराम लगाउन, भ्रष्टाचार र कुशासनको जरा उखेल्न र समावेशी समाज निर्माण गर्न यी एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया र आन्दोलनको लक्ष्य यी एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

–लेखक अधिवक्ता (बम्बे हाइ कोर्ट) तथा नेपाली समाज भारत केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् ।