जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबिच हानथाप चल्न थालेको छ । साविककै गठबन्धनबाट सरकार बनाउने वा नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे पनि हानथाप छ ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई उनकै दल जनमत पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेको छ । यद्यपि उनले राजीनामा दिएका छैनन् । सिंह नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने अडान राख्दै आएका छन् । संविधान अनुसार सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा मुख्यमन्त्री सिंह विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

नेकपा एमाले र लोसपा नेपालले भने सरकारप्रतिको समर्थन कायमै राखेका छन् । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अन्योल बढेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल र तयारीमा जुटेका दलहरूबिच गठबन्धनको खाका भने बनिसकेको छैन ।

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकार अल्पमतमा परिसके पनि संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय हुने प्रस्ट पारे । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश सभाबाट नयाँ सरकार गठन हुने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका कारण संविधानले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने उनले प्रस्ट पारे । यसका लागि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहनुभएको छ भने त्यसका लागि संसदलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म कुनै किसिमको औपचारिक पत्राचार भएको छैन,’ सभामुख मण्डलले भने । असोज २८ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै उनले असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक जानकारी गराएर २८ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने बताए ।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको बहुमत परीक्षणका लागि बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ,’ सभामुख मण्डलले भने ।

नेतृत्वबारे मतभेद

मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा परेसँगै दलहरू नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि जोडबल गर्न थालेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जयनुल राईनले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताउँछन् । राईनका अनुसार मधेस प्रदेशमा सुरुदेखि नै मधेसवादी दलले नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो । ‘सहमतिको आधारमै अघिल्लो पटक जनमत पार्टीले नेतृत्व पाएको थियो, त्यसैले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

राईनका अनुसार लोसपाबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिइएको छ । लोसपा नेपालले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत नदिने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आइनसकेको बताए । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव विफलसमेत नभइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि हतारिनुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने र त्यसपछिमात्र प्रक्रिया सुरु हुने यादवले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि मात्र हामी नयाँ सरकार गठनको सवालमा अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले नयाँ सरकार गठनको विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनमत पार्टी र लोसपा नेपालबिच सहमति भइसकेको दाबी गरे । उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेको संख्यात्मक हैसियत बलियो रहे पनि सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्णय गरिएको छ ।

‘प्रदेशमा हाम्रो ठुलो संख्या छ, तर सहमति अनुसार कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ,’ महतोले भने । यद्यपि, लोसपा नेपालका संसदीय दलका नेता राईन र जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता यादवले भने त्यस प्रकारको सहमति नभएको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसले समय आएपछि मधेस सरकारको नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाइने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सावित्री सुवेदी हाल काठमाडौँमा छिन् । उनी जनकपुर फर्किएपछि मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने दलहरू बताउँछन् ।