काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरेको शुक्रबार एक महिना पुगेको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार ढलेको थियो । 

जेनजीको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । कार्की सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेलाई चुनाव तोकियो । तर एक महिना पूरा हुँदा समेत निर्वाचनमा जाने कि संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा पुराना राजनीतिक दल र नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू विभाजित छन् ।

जेनजी विद्रोहको २८ घण्टामा सत्ता गुमाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरू निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । भयरहित, स्वस्च्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरण बनाउने जिम्मा पाएको सरकारले अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाएको छैन । 

सडकमा राजनीतिक दलहरू र विभिन्न जेनजी समूह आमनेसामने हुँदा सुरक्षा चुनौती निकै बढेको छ । जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र दलहरूले पहलकदमी नलिँदा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका देखिएको छ । यी दुवै पक्ष संयमित नहुँदा मुलुकको राजनीति अनिश्चयको भूमरीमा फस्ने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता थपिएको छ ।

अघिल्लो ओली सरकारले विकसित घटनाक्रम, जनस्तरमा बढ्दै गइरहेको निराशा तथा आक्रोशलाई समयमै पहिचान गर्न नसक्दा भदौ २३ गते कम्तीमा १९ जना जेनजी प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी सरकारले कानुन नबनाई कार्यकारी आदेशद्वारा फेसबुक, एक्स, इस्टाग्राम, ह्वाट्सअप, मेसेन्जर लगायत २६ वटा प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगायो । 

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निमयन गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले अपव्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोप्रति सर्वत्र आक्रोश बढेको थियो । पछिल्लो समय इन्डोनेसियामा जेनजीहरूले नेपोकिड्स विरुद्ध चलेको विद्रोहको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । त्यसको नक्कल गर्दै यहाँका जेनजीहरूले ओली सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरू विरुद्ध नेपोबेबी अभियान चलाएका थिए ।

अघिल्ला जनआन्दोलन भन्दा फरक प्रकृतिको रुपमा हेरिएको जेनजी विद्रोहका क्रममा ७३ जनाले ज्यान गुमाए । सयौँ युवा घाइते र अपांग भएका छन् । राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, दलहरूका कार्यालय, नेताका निजी निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधिका कारण राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको छ । सरकारको कमजोर क्षमता प्रदर्शनका कारण प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा देखिएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ । 

सरकारले सहिद परिवारलाई राहत, घाइते अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेपनि जेनजीहरूको दीर्घकालीन माग पूरा गर्ने बाटोमा सरकार देखिएको छैन । जेनजी विद्रोहको एक महिनामा निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई शीतल निवास बोलाएर छलफल गरेका छन् । जेनजी विद्रोहका एक महिनासम्म के भए भन्ने विषयमा रातोपाटीले मुख्य घटनाक्रमलाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरेको छ ।

भदौ २३

भ्रष्टाचार, बेथितिका विरुद्ध त्यस दिन बिहानै जेनजीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । बिहान ११ बजे संसद भवन अगाडि पुग्दासम्म प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी केही समूह सुरक्षा ब्यारिकेट नाघेर अगाडि बढ्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा १९ जना युवाको ज्यान गयो । 

यद्यपि सरकारले गोली नचलाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी पत्याउने पक्षमा उनीहरू देखिँदैन । ठुलो जनधनको क्षतिपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त भयो । सरकारले निर्मम दमन गरेपछि देशभर त्यसको आक्रोश बढ्यो । त्यत्रो घटना हुँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाएनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर घटनाको जानकारी लिएका थिए ।

घटनालगत्तै गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिनुअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

सोही दिन साँझ राजीनामा पत्र लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा समेत ओलीले नैतिकताका आधारमा पद नछाड्ने अडानमा थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले राजीनामा दिन सुझाव दिएपनि ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिपक्षले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध समेत फुकुवा नगर्ने ओलीले अडान लिए ।

कांग्रेसको बैठकलगत्तै सभापति देउवा बालुवाटार गएर सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन दबाब दिए । देउवाको दबाब दिएको केहीबेरमै प्रतिबन्ध फुकाउन ओली तयार भए ।

भदौ २४

अघिल्लो दिन सरकारको निर्मम दमनपछि भदौ २४ गते सडकमा जनआक्रोश बढ्ने सबैको आकलन थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न त राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे न विषम परिस्थितिलाई काबुमा राख्नका लागि सर्वादलीय बैठक बोलाए । आक्रोसित जेनजीहरूले बिहानैदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रहरी बिट, पार्टी कार्यालय लगायत सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी सुरु गरे । 

देशको शान्ति सुरक्षा गम्भीर हुँदै गएपछि चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजीनामा दिन सुझाव दिँदा समेत ओली अटेर गरेर बसे । बरु दिउँसो चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वादलीय बैठक बोलाए । त्यतिबेलासम्म भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास घेरा हाली जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरिसकेका थिए । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले ओलीले राजीनामा नदिए सुरक्षा दिन नसकिने बताएपछि बल्ल ओली गलेका थिए । 

राजीनामा पत्र सेनाका प्रतिनिधिले नै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याएका थिए । राजीनामा स्वीकृत भएपछि ओलीलाई सेनाले सुरक्षा दिएर शिवपुरी पुर्‍याएको थियो । ओलीको राजीनामा आइसक्दा समेत सडकमा आक्रोश रोकिएन र उत्तेजित भिडले केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन लगायत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पत्ति जलाएर ध्वस्त पारे । 

नेपाली सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी श्रीमती डा. आरजू राणा सुरक्षित स्थानमा नगई घरमै बसेका थिए । आक्रोसित भिड देउवा निवास पसेर उनीहरुलाई कुटपिट गरी घरमा आगो लगाएका थिए । देउवा दम्पतीलाई सेनाले बल्लतल्ल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो ।

त्यस दिन गृह प्रशासन पूरै असफल भइसकेको थियो । राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेको बेला राति सवा नौ बजे मात्र प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । राति १० बजे मात्र सेना सडकमा उत्रियो । भदौ २५, २६ र २७ गतेसम्म सेनाको कमाण्डमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कर्फ्यू आदेश जारी गरियो । प्रधानसेनापतिको समन्वयमा जेनजीका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे । सोही दिन बेलुका कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेलाई चुनाव घोषणा गरियो । 

भदौ २९

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ ९ गते अर्थविद् तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । 

भदौ ३०

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्यो । बैठकले आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो । असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गर्दै त्यस दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो ।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ र थप अन्य खर्च बापत ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने निर्णय सरकारले गर्‍यो ।  

सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगमा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी छन् ।

असोज १

असोज १ गते सरकारले जेनजी विद्रोहमा सहिद भएकाहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्यो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट शवयात्रा सुरु गरी पशुपति आर्यघाटमा उनीहरूको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । त्यसक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सहिदहरुको सम्मान गरेका थिए ।

असोज ६

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । अनिलकुमार सिन्हा कानुन तथा न्याय, महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डा. मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी र जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भए ।

असोज ९

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर दबाब दिएको कुरा बाहिरिएको थियो । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएकी थिइन् ।

नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत आम परिवर्तनका पक्षधर नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।

असोज १२

सरकारले असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो । जेनजी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा उनीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।

भदौ १७ र १८

अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले राम्रो सर्तकता अपनाएको भन्दै प्रशंसा पायो । यद्यपि पूर्वी जिल्ला इलाम लगायत जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति हुन पुग्यो ।

असोज २०

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गर्‍यो । स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम छ । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र त्यसपछि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ ।

असोज २१

जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्न भूमिका खेलेका आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन सुदन गुरुङ सहितका जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिए । तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि जेनजी प्रतिनिधिहरूले सडकबाटै देखाइदिने चेतावनी दिएका थिए । जेनजीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा रातभर चारवटै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेकी थिइन् । सुरक्षा प्रमुखहरूले विषम परिस्थितिमा ओली र लेखकलाई  तत्काल पक्राउ गर्दा शान्ति सुरक्षा खलबलिनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । 

भोलिपल्ट सरकारलाई चुनौती दिँदै एमालेको विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले बालेन र सुदनलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति विध्वंस मच्चाएको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन काउन्टर उजुरी दिए । प्रहरीमा दुवै पक्षको निवेदन परेपछि कारबाहीबारे छानबिन आयोग र गृह प्रशासनबिच आफू-आफू पन्छिन खोजे । 

असोज २४

सडकमा एमाले र जेनजीहरूबिच झडपको स्थिति देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई शीतल निवास  बोलाएर छलफल गरे । शान्ति सुव्यवस्था कायम र निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा पौडेलले छलफल गरे ।