नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना तथा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कार्य भएपछि देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम भयो । यो व्यवस्थाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू गठन भए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको राज्यको मूल संरचनाको एक अङ्ग स्थानीय सरकार हो । राज्यशक्तिको प्रयोग तिनै तहका सरकारमा गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

संविधानको उद्देश्य आमनागरिकलाई सहज, शीघ्र र सरल प्रक्रियाबाट न्याय दिनु हो । हाम्रो संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माण क्रममा निकै आशा, अपेक्षा र भरोसा गरेर समावेश गरिएको न्यायिक समितिले हालसम्म गरिरहेका कार्य सन्तोषजनक पाइएको छ । न्यायिक समितिको विगतका अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र चिन्तन गर्दै सामूहिक रूपमा विधि, पद्धति र प्रणाली अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । संविधानले न्याय छिटो, छरितो, प्रभावकारी तथा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न तोकिएका विवादसम्बन्धमा निर्णय र मेलमिलाप गरी निरूपण गर्न न्यायिक समितिमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह, कानुनी ज्ञान, दक्ष कर्मचारी अभाव तथा अन्य संरचनाको अभाव लगायतका विषयमा केही आलोचना भएका छन् । यद्यपि हरेक पालिकामा न्याय सम्पादन सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि बनेका छन् । न्यायको खोजीमा आम नागरिकहरू न्यायिक समिति आउने क्रम बढेको छ । वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् । मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुँदा परिवार तथा समाजमा सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ । न्यायिक समितिप्रतिको हेराइ सकारात्मक हुँदै गएको छ । न्यायिक संरचना, इजलास, कार्यकक्ष बनेका छन् । बिस्तारै प्रविधिमैत्री कार्यसम्पादन हुन थालेको छ । अनुभवी न्यायिक समिति, योग्य र दक्ष कानुनी सहजकर्ता सहितका कर्मचारीको प्रबन्धले पछिल्लो समय न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार र उद्देश्य प्राप्तिका लागि भइरहेका प्रयास निकै सकारात्मक रहेको पाइएको छ ।

नेपालको पर्यटन आर्थिक इन्जिन त हो नै, यो शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकताका लागि उत्प्रेरक पनि हो ।

यो अभियानमा सरोकारवाला निकायहरूबाट भइरहेका सहयोग, सहकार्य र समन्वय निकै प्रेरणादायी रहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ । यसै सन्दर्भमा न्यायिक अधिकारको अध्ययन र निष्पक्ष, जनमुखी, सुझबुझपूर्ण कार्य प्रणाली, संस्थागत एवं आपसी समन्वय गर्दै गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समितिहरू एक ठाउँमा उभिएर आम जनताका अगाडि न्यायको पक्षमा गरेको साझा र जिम्मेवारपूर्ण प्रतिबद्धता सुखद विषय हो । यसै जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति मञ्चको बागलुङ सम्मेलनले गरेका निर्णय र घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सके ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुनेमा दुई मत छैन ।

न्यायिक समिति मञ्चको संस्थागत विकास, आपसी समन्वय, सहयोग तथा सहकार्यका लागि गठित प्रदेश समितिमा राजु खड्का संयोजक बागलुङ नगरपालिका तथा सदस्यहरूमा अमृता वस्ती भट्ट (भीमसेन नगरपालिका), सपना गुरुङ (अर्जुनचौपारी गाउँपालिका), सीता अधिकारी (माछापुच्छ्रे गाउँपालिका), शोभा क्षेत्री (फलेवास नगरपालिका), ज्योति लामिछाने (बेनी नगरपालिका), छुमी विस्ट गुरुङ (लोमाङ्थाङ गाउँपालिका), इन्दिरा राई (ब्यास नगरपालिका), पदमा गुरुङ (बेसीसहर नगरपालिका), वेदबहादुर गुरुङ (न्यास्रो गाउँपालिका) र शान्ति कोइराला (गैँडाकोट नगरपालिका) रहनु भएको छ ।

यो समितिको सचिवालय संयोजक रहेको पालिकामा रहने व्यवस्था अनुसार हाल बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा छ । न्यायिक समितिको गण्डकी सम्मेलन बागलुङमा गर्दै गर्दा हामीले न्याय र शान्तिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न जरुरी रहेकोतर्फ पनि छलफल गरेका थियौँ । पर्यटन, न्याय र शान्ति गण्डकीको समृद्धि भन्ने नारा सो सम्मेलनमा थियो । नेपालजस्ता देश जहाँ विविध संस्कृति र समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा प्रशस्त छन् । पर्यटन, शान्ति, समझदारी, सशक्तीकरण र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न शक्तिशाली माध्यमका रूपमा हामीले काम गर्न सक्छौँ । हाम्रो गरिबी र आर्थिक विपन्नतालाई पर्यटनले हटाउन सक्छ । समुदायमा हुने आर्थिक विकासले विवादका धेरै पक्षलाई स्वतः हल गर्न सक्छ ।

नेपालको पर्यटन आर्थिक इन्जिन त हो नै, यो शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकताका लागि उत्प्रेरक पनि हो । समुदाय सशक्तीकरण, दिगो विकास अभ्यासलाई समर्थन गरेर पर्यटनले आर्थिक, सामाजिक विभाजनको खाडल पुर्ने र सहकार्य बढाउन सक्ने भएकाले यसतर्फ पनि विशेष चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिन चाहेका छौँ । देशकै पर्यटकीय राजधानी गण्डकी प्रदेशको पोखरा भएकाले पनि यसको उल्लेख्य लाभ हामीले लिन सक्ने पर्याप्त अवसर र सम्भावना छन् ।

जिम्मेवारी सम्पादनकै क्रममा पद्धतिविना प्रगति र प्रगतिविना विकास सम्भव छैन भन्ने अनुभवले पनि शान्ति र न्याय विकासमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस पनि हामीलाई भइरहेकै छ । जनतामा न्यायिक आशा र उत्साह बढाइरहेको न्यायिक समितिले जनताबाट पाएको विश्वास र समर्थनलाई हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तबाट सम्पादन गरिरहेको कामले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै काम गर्नु पर्नेछ ।

हामीले बुझेको न्याय यान्त्रिक र प्राविधिक विषयभन्दा पनि आम नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो । यद्यपि न्याय निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनैपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी कहिल्यै विमुख हुने छैनौँ । न्यायिक समितिमा रहने पदाधिकारीहरू राजनैतिक भए पनि जिम्मेवारी सम्पादनका क्रममा निष्पक्षता, विधि र प्रक्रियाबारे उठ्न सक्ने प्रश्नलाई हामीले कार्य सम्पादनबाटै उत्तर दिन सक्नुपर्छ । विवाद सिर्जना हुने बित्तिकै तुरुन्तै न्याय दिन सक्नुपर्ने दायित्वलाई न्यायिक समितिको क्रियाशीलताले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी यसतर्फ हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी नागरिकका हक राखिएको छ । समाजमा भएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने, न्याय छिटो छरितो, सर्वसुलभ र नागरिकको पहुँचमा हुने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू रहने र त्यसको नेतृत्व उप–प्रमुख–उपाध्यक्षले गर्ने प्रावधान छ । नगर/गाउँ सभाले २ सदस्य चयन गर्ने गरी ३ सदस्यीय न्यायिक समिति हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १२७ को २ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्न समितिको व्यवस्था छ । यस्तै अनुसूची ८ को १२ मा मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको अधिकार संविधानमै व्यवस्था भएबाट यसले संवैधानिक महत्त्व पाएको छ ।

स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था गरिएको न्यायिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा न्यायिक समिति रहेको बुझ्न सकिन्छ । राज्यको पुनर्संरचनापछि गठन भएका न्यायिक समितिले संस्थागत रूपमा आफूलाई उभ्याएर सक्रियतापूर्वक गरिरहेका कार्य निकै उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ ।

मेलमिलापले समाजमा शान्ति, सद्भाव, सम्बन्ध विकासमा खेल्ने भूमिकालाई हामीले निरन्तर प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । मेलमिलापले छिटो र दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्ने गरी उपचार गर्दछ ।

न्यायिक समितिको निरूपण (हार र जितको फैसला) गर्ने प्राप्त अधिकारलाई मेलमिलापको प्रक्रियालाई नै विशेष प्राथमिकता दिइने नीतिलाई विशेष ख्याल गर्नैपर्छ । यसका लागि मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि, मेलमिलापकर्ताहरूका लागि तालिम, भ्रमण, मेलमिलाप केन्द्रमा स्रोत–साधन, नियमानुसारको सुविधा र उपयुक्त वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि समुदायमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

मेलमिलाप प्रक्रिया व्यावहारिक पक्षमात्र नभई कानुनी आधारसहितको मिलापत्र वा मेलमिलाप भएकाले यसको प्रक्रियामा सहभागी मेलमिलापकर्ताहरू सक्षम र योग्य हुनुपर्छ । सक्षम र योग्य मेलमिलापकर्ताहरूको क्रियाशीलताले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । मेलमिलापका ७ चरणसहितको कानुनी र व्यावहारिक अनुभवले सक्षम मेलमिलापकर्ताहरूको उत्पादन र क्रियाशीलतामा न्यायिक समितिले निरन्तर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।

मेलमिलापले समाजमा शान्ति, सद्भाव, सम्बन्ध विकासमा खेल्ने भूमिकालाई हामीले निरन्तर प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । मेलमिलापले छिटो र दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्ने गरी उपचार गर्दछ । मेलमिलापले पक्षहरूबिचको दिगो सम्बन्ध विकासमा जोड दिने भएकाले समुदायमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि र मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य आम नागरिक तहमा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । यो कार्य स्वयं मेलमिलापकर्ताहरूले गर्न सक्छन् ।

न्यायिक समितिको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण जिल्ला अदालतले गर्ने गरी तोकिएको छ । न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले न्यायिक समितिलाई कानुनी मार्गमा निरन्तर अगाडि बढ्न अवसर सिर्जना गरेको छ । अब गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समितिहरूमा कानुनी सहजकर्ताहरूको व्यवस्था प्रायः सबै पालिकामा भइसकेको छ । यसैगरी सबै पालिकामा इजलासको पनि व्यवस्था हुनेछ । साथै नगर/गाउँ सभाबाट न्यायिक समितिलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि हुने अपेक्षा लिएको छु । गण्डकीका सबै न्यायिक समितिहरू सक्षम र योग्य रहुन् । यो सक्षमता र योग्यता ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरूमा देखिने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा न्यायिक समिति तथा नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र न्यायिक निरूपण प्रक्रिया, मेलमिलाप तथा गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण न्यायिक समितिको यथार्थ अवस्था जान्न बुझ्न चाहने जो कसैलाई सहयोग पुगोस् भनी बागलुङ नगरपालिकाले न्यायिक दर्पण पनि प्रकाशन गर्न लागेको छ । यसबाट गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरूको विवरण एकै ठाउँबाट जानकारी लिन सकिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय सरकारहरूले न्यायिक समितिका कार्यहरूलाई एक रूपतामा ल्याई विधि, प्रक्रिया र पद्धति अनुरूप सफल रूपमा कार्यान्वयनका लागि हातेमालो गर्न यसले प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु । हाम्रो प्रदेशमा भइरहेका प्रदेशस्तरीय सम्मेलन, जिल्लास्तरीय सम्मेलन लगायत न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी विविध कार्यक्रमले न्यायिक समितिलाई थप रचनात्मक, क्रियाशील र परिणाममुखी भई न्याय सम्पादनमा ठुलो सहयोग पुगेको छ । यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा नियमित भई एक आपसमा अनुभव, सहयोग र सद्भाव बढ्ने विश्वास लिएको छु ।