काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटेको खण्डमा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खनालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

'अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत चाहिँ सरकार स्वयम्ले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौँ।’

उनले क्षतिको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको र विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताएका छन्। मन्त्री खनालले भने, ‘व्यवसायहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुन:स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रूपमा हो कि सफ्ट लोनको रूपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छोड्छ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्र थप क्षतिग्रस्त हुन पुगेको नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बताइन्। उनले क्षतिको पूर्ति गर्न ठुलो स्रोत र साधन खर्चिनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्। नाफिजले तयार पारेको 'जेनजी आन्दोलन (ध्वंसपछिको अर्थतन्त्रको मार्गचित्र' नामक प्रतिवेदन नीति निर्माण र अनुसन्धानकर्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।

मन्त्री खनालले निर्वाचन सरकार भएकाले कानुन बनाउन सहज नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्न सकिने प्रक्रियागत कामहरू सरकारले गर्ने र आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्को सरकारलाई जिम्मा दिने बताए।