हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट ‘जेनजी’ आन्दोलनको मौका छोपी फरार भएका १५७ जना अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । कारागार प्रशासनले फरार रहेका कैदीबन्दीलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा आउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि भागेका ४४० कैदीबन्दीमध्ये १५७ केदीबन्दी सम्पर्क विहीन रहेका हुन् ।

कारागार व्यवस्थापक सुवास पौडेलका अनुसार, गत भदौ २४ गते राति कारागारको पर्खाल भत्काएर ४४० जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म २८३ जना सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने १५७ जना अझै फरार रहेका छन् । फरार रहेकाहरूमा जबरजस्ती करणीमा ३२, कर्तव्य ज्यानमा १३, लागु औषधमा ७५ र २६ जना विदेशी नागरिक रहेको उनले बताए ।

‘मकवानपुरबाट भागेका ४४० मध्ये १५७ फरार रहेका कैदीबन्दीहरु पारिवारिक सम्पर्कमा पनि छैनन् । उनीहरू अन्य ठाउँबाट कहिलेकाहीँ सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । तर, हामीले कारागार फर्काउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘फरार कैदीबन्दीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन जिल्ला सुरक्षा समितिसहितको कार्यदलले काम गरिरहेका छौँ ।’

थप सजायको कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा चुनौती

कारागार व्यवस्थापक पौडेलका अनुसार भागेका कैदीबन्दीलाई थप सजाय गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । थप सजायको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको खण्डमा भागेका केदीबन्दीहरु फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

यद्यपी हालसम्म निर्णय भए अनुसार कुनैपनि कारागारले थप सजायको लागि फाइल उठाउन नसकेको उनले बताए । कारागार तोडफोड गरी भाग्ने कैदीबन्दीलाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार थप सजायको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

ऐनमा कारागारको पर्खाल, झ्याल–ढोका फोडेमा, भत्काएमा वा नष्ट गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । तर, भीमफेदी कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको हकमा यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनले बताए ।

त्यस विषयमा स्पष्ट रूपमा निर्देशन आउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ  छ । कारागार व्यवस्थापक पौडेलका अनुसार, देशभरका २८ वटै कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई थप सजायको लागि कुनै पनि फाइल खडा गरिएको छैन ।

कारागार व्यवस्थापक पौडेलले सुरक्षा चुनौतीका बिच भागेका र सामान्य अवस्थामा भागेका कैदीबन्दीलाई फरक–फरक रूपमा हेरेर कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सो अनुसार गर्न सकिएमा कारागार व्यवस्थापनमा सहजता आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।