काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ मा दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आ.व. २०७७/७८ मा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाबाट स्वीकृत रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९.६६ बराबरको कच्ची कृषि सडक निर्माण योजना सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी अनियमित भुक्तानी गरिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

कृषि विकास निर्देशनालय धनुषा र महादेवा–२ कजौलीस्थित कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबिच मिति २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७८ जेठ ३१ भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ता समितिले म्याद थपको निवेदन दिएको र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको पाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

तर, तोकिएको समय नाघेपछि समेत प्राविधिकले काम सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन पेश गरी निर्देशनालयले मिति २०७८ असार २१ गते उपभोक्ता समितिलाई रु. १८ लाख २२ हजार ६०१ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा नापी किताबमा ४३७.४० घनमिटर परिमाण देखिए पनि फिल्डमा २०३.१४ घनमिटर मात्र कार्य भएको पुष्टि भएको छ। यसरी २३४.२६ घनमिटर कम कार्य भए पनि सो बराबरको रु. ६ लाख ९० हजार ६५७.०५ बढी भुक्तानी गरिएको ठहर अख्तियारले गरेको छ।

योजना स्थलका विभिन्न चेनेज क्षेत्रमा ग्राभेल कार्य नदेखिएको र बनेको सडकमा ‘वेयर एन्ड टियर’ को अवस्था भेटिएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम देखाई गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी लिएर सरकारलाई हानि पुर्‍याएका छन्।

सोही कारणले अख्तियारले संलग्न कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।