डोल्पाको सडक ठेक्कामा ५५ लाख भ्रष्टाचार, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सारांश
- अख्तियारले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका ८ जनाविरुद्ध सडक स्तरोन्नति ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- उनीहरूले मिलेमतो गरी ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा गैरकानूनी रूपमा हिनामिना गरेको आरोप छ।
- मुद्दामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको एक सडक स्तरोन्नति ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले उनीहरूबाट गैरकानूनी लाभ र हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्ण बहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिम बहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा, एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य इन्जिनियर शिशिर कुमार गुरुङ रहेका छन्।
यसैगरी, ठेक्का पाउने दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि., डोल्पा र त्यसका प्रोप्राइटर भीमराज न्यौपानेलाई पनि मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वडा नं. ५ स्थित 'खदाङ देखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति' का लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रियामा ७ वटा निर्माण व्यवसायी सहभागी भए पनि मूल्यांकन समितिले मिलेमतोमा अनावश्यक शर्तहरू तेर्स्याएर ६ वटा कम्पनीलाई प्रक्रियाबाट हटाएको थियो।
अख्तियारका अनुसार, सबैभन्दा न्यूनतम रकम (रु. २४,७३,६१५) कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गराई सबैभन्दा बढी रकम (रु. ८०,६२,६७८) कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो। यसरी न्यूनतम र अधिकतम कबोल रकमबीचको फरक रु. ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको रकम राज्यलाई हानि पुर्याउने र गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई भने मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन माग गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फिफाद्वारा २०२६ विश्वकपको उत्कृष्ट टोली सार्वजनिक: गोल्डेन ग्लोभ विजेता नै टिममा परेनन्
-
इरान युद्धका लागि अमेरिकी तल्लो सदनबाट ९५ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृत
-
आफ्नै एयरलाइन्स कम्पनी खोल्दैछन् भारतीय अर्बपति गौतम अदानी
-
कैलालीमा सङ्गठित तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटना धेरै
-
लागुऔषधसहित ४ जना पक्राउ
-
गर्मीबाट बच्न जापानी कम्पनीले ल्यायो मानव फ्रिज
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण