हेटौँडा । नेपालका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकार र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि संघीयतालाई कमजोर पार्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संघले अधिकार र बजेटमा एकाधिकार कायम राख्दा प्रदेशहरू अधिकारविहीन ‘भिखारी’ जस्तो बन्न पुगेको बताए ।

प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशले फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेसन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आइतबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजना गरेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरसंवादमा उनीहरूले ‘संघीयता कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरू बाधक भएको आरोप लगाए । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा जनताले पूर्ण लाभ लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । 

संघीयताले विकासको असन्तुलनलाई हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र शीर्ष नेताहरूको उदासीनता देखिएको बताए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरू नै बेइमान रहेको आरोप उनीहरूको छ ।

व्यवस्था होइन, पात्र र प्रवृत्ति बदल्न आवश्यकः मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले व्यवस्थामा भन्दा पनि राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिमा कमजोरी रहेको आत्मसमीक्षा गरेका छन् । उनले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको बताए ।

‘कुनै पनि व्यवस्था रहनु मात्रै चुनौती नहुनु हैन । व्यवस्थाको मर्मअनुसार काम नहुनु पनि चुनौती हो । लोकतन्त्रमा पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ । यो सुन्दर पक्ष हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई व्यापार नभई समाजसेवाको रुपमा लिनुपर्ने र ठुलो हृदय भएको नेतृत्वले मात्रै व्यवस्थालाई सही दिशा दिन सक्नुपर्छ ।'

जेन–जेड पुस्ताको मागमा हामी शतप्रतिशत सहमत छौँ – जम्मकट्टेल

बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हालै सडकमा उर्लिएको जेन–जेड पुस्ताको माग जायज रहेको र आफू सोको समर्थन रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेको युवा आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसके व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

‘जेन–जेड पुस्ताले उठाएको मागमा हामी शतप्रतिशत सहमत छौँ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर उनीहरूको माग पूरा गर्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै नेतालाई एउटै डालोमा हालेर अपराधी र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउनु न्यायोचित नहुने तर गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नवयुवा पुस्तालाई ‘आन्दोलनका नायक’ भन्दै २३ गतेको आन्दोलनमा घुसपैठ भएर देशलाई सिध्याउने चलखेल भएको बताइन् । युवा पुस्तामा देखिएको निराशाको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको मर्मअनुसार सुशासन दिन नसकेको उनको भनाइ छ । युग परिवर्तन भइसकेको वर्तमान समयमा कमजोरीका आधारमा गलत क्रियाकलाप गर्ने नेताहरूलाई परिवर्तन गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरू नै ‘बेइमान’ भएको आरोप लगाए । नेताहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक भएकाले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रत्यायोजन हुन नसकेको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघले प्रदेशलाई नाम मात्रको बनाएको टिप्पणी गरे । उनले संघले प्रदेशलाई भिखारीजस्तो बनाएर राखेको र संघीय मन्त्रालयहरूको बजेटभन्दा प्रदेशको बजेट कम भएको टिप्पणी गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने बताए । आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा प्रदेशको हकअधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई १७ पटक झक्झक्याएको उनको भनाइ छ । सडक निर्माण मात्रै प्रदेश सरकारको उपलब्धि नभएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटाले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।