महान्यायाधिवक्ता भण्डारीविरुद्धको रिट न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा
सारांश
- किशोरीहरूको डिम्ब अवैध कारोबार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
- डाक्टरहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो।
- रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।
काठमाडौँ । किशोरीहरूको डिम्ब अवैध कारोबार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको विवादमा दायर भएको रिटको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता उपेन्द्र राउतसमेतले दायर गरेको रिट आज प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकबाट अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब झिकेर किनबेच गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्मा लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको अभाव देखाएर हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पुगेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफै साझेदार रहेको भनिएको फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालक र डाक्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । महान्यायाधिवक्ता आफैँ पनि साझेदार भएको दाबी गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तरिम आदेशले बदर भई मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउने उद्देश्यसहित कार्यालयले गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
आर्थिक प्रलोभन दिएर विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर अर्कैलाई बेच्ने धन्दा चलाएका दुई आईभीएफ (इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्देशनमा ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
-
‘सरकारविरूद्ध बोल्न बन्द गर्नुस्’ भन्दै हिरासतमै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले दिए धम्की
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण