क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइँदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन
सारांश
- सरकारले क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउन १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
- पर्यटन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
- क्यासिनो सञ्चालनका लागि बायोमेट्रिक विवरण र सिसिटिभी रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रूपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।
विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवर्त्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरू तोकेअनुसार अद्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटिभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्मिक लाभकर अग्रिम रूपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ ।
आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर प्रर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुगमन अनुगमन गर्दा दुरुस्त नपाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण